मोदी सरकारने जाहिरातीबाजीवर खर्च केले ४ हजार ३४३ कोटी
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील सरकारने गेल्या ४६ महिन्यात सर्व प्रकारच्या जाहिरातीबाजीवर एकूण ४ हजार ३४३ कोटी २६ लाख रूपये खर्च केले असल्याची माहिती समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहितीच्या अधिकारात ही माहिती केंद्र सरकारच्या ब्युरो ऑफ आऊटरिच एंड कम्युनिकेशन खात्याने दिली आहे. जाहिरातबाजीवर पैश्याची होणा-या उधळपट्टीबाबत चोहोबाजूंनी टीकेनंतर यावर्षी खर्चात २५ टक्यांची कपात करत मोदी सरकारने ३०८ कोटी रूपये गत वर्षाच्या तुलनेत कमी खर्च केले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे केंद्र सरकार स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत विविध जाहिरातीवर झालेल्या खर्चाची माहिती मागितली होती. केंद्र सरकारच्या ब्युरो ऑफ आऊटरिच एंड कम्युनिकेशन खात्याचे वित्तीय सल्लागार तपन सुत्रधर यांनी अनिल गलगली यांस १ जून २०१४ पासूनची माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. यात १ जून २०१४ पासून ३१ मार्च २०१५ या कालावधीत ४२४.८५ कोटी प्रिंट मीडिया, ४४८.९७ कोटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि ७९.७२ कोटी बाह्य प्रचारावर खर्च केले आहे. वर्ष २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात ५१०.६९ कोटी प्रिंट मीडिया, ५४१.९९ कोटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि ११८.४३ कोटी बाह्य प्रचारावर खर्च केले आहे. वर्ष २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षात ४६३.३९ कोटी प्रिंट मीडिया, ६१३.७८ कोटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि १८५.९९ कोटी बाह्य प्रचारावर खर्च केले आहे. १ एप्रिल २०१७ पासून ७ डिसेंबर २०१८ कालावधीत ३३३.२३ कोटी प्रिंट मीडियावर खर्च केले. १ एप्रिल २०१७ पासून ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर ४७५.१३ कोटी खर्च केले आणि बाह्य प्रचारात १४७.१० कोटी हे १ एप्रिल २०१७ पासून ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत खर्च करण्यात आले आहे.
जनतेचा पैसा जाहिरातीबाजीवर कशा उधळला जातो यावर सडकून झालेल्या टीकेनंतर कदाचित मोदी सरकारने वर्ष २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात खर्चात कपात केली असल्याची बाब समोर आली आहे. वर्ष २०१६-१७ आर्थिक वर्षात एकूण १२६३.१५ कोटी खर्च करणाऱ्या सरकारने वर्ष २०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षात ९५५.४६ कोटी खर्च केले आहे. ३०८ कोटी कमी खर्च करत जवळपास २५ टक्क्यांची कपात केली गेली आहे.अनिल गलगली यांच्या मते आवश्यक जाहिरात करणे अपेक्षित आहे पण कधी-कधी अनावश्यक जाहिरातबाजी करत जनतेच्या पैश्याची उधळपट्टी केली जात असून एकूण एक खर्चाची इत्यंभूत माहिती संकेतस्थळावर प्रकाशित करणे आवश्यक आहे.
