सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीला वस्त्रहरणापासून वाचवले
खा. अशोक चव्हाण
मुंबई : महाभारतातील द्रौपद्री प्रमाणे आज मोदी सरकारच्या कार्याकाळात सातत्याने लोकशाहीचे वस्त्रहरण करण्याचा प्रयत्न होत असून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाने लोकशाहीचे वस्त्रहरण होण्यापासून वाचवले अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
कर्नाटक राज्यात सत्तास्थापन करण्याकरिता तसेच देशपातळीवरील अनेक राज्यांमध्ये सत्तापिपासू वृत्तीने लोकशाहीची हत्या करणा-या भाजप विरोधात काँग्रेस पक्षाने आज राज्यभर ‘प्रजातंत्र बचाओ दिवस’ पाळून सर्व जिल्हा मुख्यालयी धरणे आंदोलन केले. मुंबईत आझाद मैदानाजवळील अमर जवान ज्योतीजवळ धरणे आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की, महाभारतातील अत्याचार पर्व मोदी सरकारच्या कार्यकाळात पुन्हा प्रस्थापित होत आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारतीय जनता पक्ष अनैतिक मार्गाने मिळवलेले धन म्हणजेच दुर्योधन आणि अतिरेकी, विखारी, लोकशाही मुल्यांना पायदळी तुडवणारे शासन म्हणजेच दुःशासनाच्या माध्यमातून लोकशाहीवरती दररोज आक्रमण करित असताना राज्यपालांसारख्या लोकशाहीमधील महत्त्वाच्या संस्था मात्र धृतराष्ट्राप्रमाणे वागत आहेत.
मेघालय, मणिपूर व गोवा राज्यात काँग्रेस पक्ष आणि बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल सर्वात मोठे पक्ष असताना भारतीय पक्षाने सत्ता व पैशाचा दुरुपयोग करून अनेक पक्षांचे कडबोळे तयार करून स्वतःच्या पक्षाने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांच्या मार्फत अनैतिक मार्गाने सत्ता हस्तगत केली. परंतु कर्नाटकात मात्र काँग्रेस व जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या आघाडीला तेथील राज्यपालांनी मान्यता दिली नाही. मुख्यमंत्रीपदाचे भाजपचे दावेदार बी. एस. येदीयुरप्पा यांनी बहुमत सिध्द करण्याकरिता सात दिवसांची मुदत मागितली असता राज्यपालांनी पंधरा दिवसांची मुदत दिली. भारतीय जनता पक्षाकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट असताना भाजपकडून दुर्योधन आणि दुःशासनाच्या माध्यमातून इतर पक्षांचे आमदार फोडण्याकरिता राज्यपालांनी भाजपला खुली सुट दिली. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे भाजपच्या सत्तापिपासू व लोकशाहीविरोधी वृत्तीला सणसणीत चपराक आहे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.
