आगामी निवडणुकींसाठी महाआघाडी करण्याचे काँग्रेसचे सूतोवाच
मुंबई : आगामी निवडणुकींसाठी समविचारी पक्षांना एकत्र घेऊन जाण्याचे काँग्रेसचे धोरण आहे असे सूतोवाच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केले.
आज गांधीभवन येथे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांची बैठक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत राज्यातील काँग्रेस पक्षाच्या भविष्यातील दिशेसंदर्भात चर्चा करण्यात आली. जवळपास पाच तास चाललेल्या बैठकीत आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीकरिता मतदारसंघनिहाय आढावा घेण्यात आला. सदर बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना खा. चव्हाण म्हणाले की,धर्मांध आणि जातीयवादी भारतीय जनता पक्षाला पराभूत करण्यासाठी सर्व धर्मनिरपेक्ष व समविचारी पक्षांनी एकत्र यावे. कर्नाटकप्रमाणे समविचारी पक्ष एकत्र आले तर भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवता येईल. सर्व समविचारी पक्षांना एकत्र आणून भाजपाविरोधात महाआघाडी करण्याबाबत काँग्रेस पक्ष पुढाकार घेईल. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगळवारी १२ जून रोजी मुंबईत येणार आहेत या बैठकीचा अहवाल त्यांना सादर करून यासंदर्भात त्यांच्याशी चर्चा करू असे खा. चव्हाण म्हणाले.
राज्य सरकारच्या आडमुठेपणामुळे एस.टी. कर्मचा-यांचा संप चिघळला आहे. संपकरी कर्मचारी आणि संघटनांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याऐवजी सरकारने एस. टी. कर्मचा-यांवर कारवाई करून दडपशाही सुरु केली आहे. सरकारने एकतर्फी पगारवाढीची घोषणा केल्यामुळे कर्मचा-यांमध्ये संताप आहे. सरकारने कर्मचारी आणि अधिका-यांशी चर्चा करायला हवी होती पण ती केली नाही. या संपामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा त्रास सहन करावा लागतो आहे. सरकारने ताठर भूमिका सोडून द्यावी व कर्मचा-यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा असे खा. चव्हाण म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांना धमकीचे पत्र आले आहे. पंतप्रधानांना माओवाद्यांपासून धोका आहे अशा बातम्या येत आहेत. पत्रे दाखवली जात आहेत. भाजप प्रवक्ते याबाबत पत्रकारपरिषदा घेत आहेत. पण सरकारकडून मात्र याबाबत अधिकृतपणे कोणीही बोलत नाही. पुणे पोलीस अधिकृतपणे काही बोलत नाहीत. राज्याचे पोलीस महासंचालकांनी या वृत्ताबाबत आपली अधिकृत भूमिका जाहीर केली नाही. देशाचे गृहमंत्री याबाबत काही बोलले नाहीत. सरकारी वकिलाने न्यायालयामध्ये हा विषय मांडला नाही केवळ प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्ष या गंभीर विषयाचे राजकारण करित आहे असे दिसते. पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा वाढवली पाहिजे व सरकारने या प्रकरणी अधिकृत निवेदव करावे. या प्रकरणाचे राजकारण करण्यापेक्षा उच्चस्तरीय चौकशी करावी. चौकशी आधीच निष्कर्ष काढून माओवाद्यांशी संबंध जोडून संपूर्ण दलित चळवळीला बदनाम करण्याचा एक पध्दतशीर प्रयत्न सुरु आहे. भीमा कोरेगावच्या हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी सुरु असताना त्यावरून दुसरीकडे लक्ष वळविण्यासाठी जाणिवपूर्व अशा बातम्या पसरवल्या जात आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. भाजपाशी व आरएसएसशी संबंधिक कट्टर विचारधारा असणा-या संघटनांचा आणि लोकांचा या हिंसाचारात सहभाग असल्याचे पुरावे समोर आले मात्र सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घातले. आपल्या मागण्यासांठी मुंबईत चालत आलेल्या आदिवासी आदिवासी शेतक-यांना नक्षलवादी म्हणणारे. सरकार विरोधात बोलणा-यांना देशद्रोही ठरवणारे भाजपाचे नेते व प्रवक्ते आता एक पाऊल पुढे जाऊन दलित चळवळीला नक्षलवादाशी जोडून बदनाम करण्याचा प्रयत्न करित आहेत असे चव्हाण म्हणाले.
