सरकारच्या पेन्शन योजनेतून संघाच्या नेत्यांना वगळा : चव्हाण
अशोक चव्हाण यांची मागणी
मुंबई : आणीबाणीच्या काळात तुरूंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन देण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान या दोन्हींचा अवमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात कोणतेही योगदान नसणे किंबहुना ब्रिटिशांची चापलूसी करणारे समाजात सहानुभूती मिळवण्याचा फुटकळ प्रयत्न करत असून, आणीबाणीला तत्कालिन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी पाठिंबा देऊन माफी मागितली होती. म्हणून संघाच्या नेत्यांना या योजनेतून वगळावे अशी मागणी कॅांग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
आणीबाणीत कारागृहात गेलेल्यांना पेन्शन देण्याचा निर्णय म्हणजे स्वातंत्र्य चळवळ आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान या दोन्हींचा अवमान आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात कोणतेही योगदान नसणे किंबहुना ब्रिटिशांची चापलूसी करणारे समाजात सहानुभूती मिळवण्याचा फुटकळ प्रयत्न करत आहेत. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबियांना घरे देण्याचा निर्णय जाहीर करून दोन वर्षे होऊन गेली तरी त्यावर कारवाई नाही. सरकारने हा निर्णय केवळ राजकारणाकरीता घेतला आहे. आणिबाणीला तत्कालिन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी पाठिंबा देऊन माफी मागितली होती. म्हणून संघाच्या नेत्यांना या योजनेतून वगळावे अशी मागणी चव्हाण यांनी केली.ब्रिटिशांशी लढताना ज्यांनी आपले बलिदान दिले त्यांची आणीबाणीत तुरुंगात असलेल्यांशी तुलनाच होऊच शकत नाही. शिवसेनेने मुंबईतील दुकांनावर मराठी पाट्या बसवण्याबाबत इशारा दिला आहे. यासंदर्भात खा. चव्हाण म्हणाले की, मराठीचा मुद्दा पुढे करून असे इशारे देणे ही शिवसेनेची जुनीच दुकानदारी आहे. हा लोकांना त्रास देण्याचा प्रकार आहे. हे फार काळ चालणार नाही. हा मुद्दा आता जुना झाला असून लोक समजदार आहेत. शिवसेनेने कितीही प्रयत्न केला तरी या मुद्द्याचा राजकीय फायदा त्यांना घेता येणार नाही.
ते पुढे म्हणाले की, नाणार प्रकल्पाबाबत शिवसेना पक्षाची भूमिका दुटप्पी असून शिवसेनेचे नेते वारंवार खोटे बोलून लोकांची दिशाभूल करित आहेत. २४ एप्रिल रोजी नाणार प्रकल्पाची भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करित आहे असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई नाणारमधील जाहीर सभेत म्हणाले होते. काल पुण्यात बोलताना उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले की, नाणारची अधिसूचना रद्द करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. याचा अर्थ अधिसूचना अद्याप रद्द केली नाही. एक अधिसूचना रद्द करायला एवढा वेळ लागतो का? शिवसेना कोकणवासियांचे नाही तर स्वतःचे हित पहात आहे. नाणारला विरोध आहे असे दाखवून शिवसेना भाजपशी सौदेबाजी करित आहे. सौदा ठरला की शिवसेनेचा विरोध ही मावळेल असा टोला चव्हाण यांनी शिवसेनेला लगावला.
मुंबई नागपूर समृध्दी महामार्गासाठी जमिनी द्यायला शेतक-यांनी प्रचंड विरोध केला आहे. पण शेतक-यांचा विरोध डावलून बळजबरीने शेतक-यांना जमिनी घेण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरु केला आहे. राज्य सरकारने २०१३ च्या भूसंपादन आणि पुर्नवसन कायद्यातील शेतक-यांची सहमती आणि सामाजिक परिणामांचे मुल्यमापन करणे या महत्त्वाच्या तरतूदींना बगल देऊन महाराष्ट्र हायवे अॅक्टच्या आधारे भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हा सगळा उपद्व्याप कशासाठी चालू आहे? मुंबईहून नागपूरला जाण्यासाठी अगोदरच महामार्ग आहेत. रेल्वे लाईन आहे. विमानसेवा सुरु आहे. तरी हा समृध्दी महामार्गाचा हट्ट कशासाठी व कोणासाठी आहे? अधिकारी व सत्ताधारी व कंत्राटदारांच्या समृध्दीसाठी महामार्गाचा घाट घातला जातला आहे. काँग्रेस पक्ष शेतक-यांसोबत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बळजबरीने शेतक-यांच्या जमिनी घेऊ देणार नाही असा इशारा त्यांनी दिला.
