एसटीची १८ टक्के भाडेवाढ म्हणजे युती सरकारने केलेली लुटमारच!: विखे पाटील
शिर्डी : पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे जनता अगोदरच होरपळून निघाली असताना आता इंधन दरवाढीचे कारण सांगून सर्वसामान्य नागरिकांवर लादलेली एसटीची १८ टक्के प्रवासी भाडेवाढ म्हणजे भाजप-शिवसेना सरकारने सुरू केलेली लुटमार असल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
शनिवारपासून लागू केलेल्या एसटी प्रवासी भाडेवाढीवर संताप व्यक्त करताना विखे पाटील यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ते म्हणाले की, पेट्रोल डिझेलची दरवाढ हे केंद्र सरकारचे पाप असून, या दरवाढीचे कारण सांगून शिवसेनेकडे असलेल्या परीवहन विभागाने महाराष्ट्राच्या जनतेवर एसटीची १८ टक्के प्रवासी भाडेवाढ लादली आहे. आजपर्यंत शिवसेना सतत सांगत होती की, सरकारच्या पापांमध्ये आम्ही भागीदार नाही. आम्ही सरकारवर अंकुश ठेवण्याचे काम करीत आहोत. पण या दरवाढीमुळे आता शिवसेनेचाही खरा चेहरा समोर आला आहे.
मंत्रिमंडळातील सहभागी पक्ष म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रत्येक पापात शिवसेनाही तेवढीच दोषी आहे. शिवाय सर्वसामान्य एसटी प्रवाशांवर दरवाढ लादून शिवसेनेने आपण जनतेची लुटमार करण्यातही सहभागी असल्याचे सिद्ध केले आहे. शिवसेनेला सर्वसामान्य प्रवाशांचा कळवळा असता आणि ते सरकारच्या पापांमध्ये सामिल नसते तर त्यांनी केंद्र सरकारच्या इंधन दरवाढीची सबब सांगून ही भाडेवाढ लादली नसती. किंबहुना परीवहन मंत्र्यांनी इंधन दरवाढीच्या निषेधार्थ राजीनामा दिला असता, असा टोला राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लगावला.
भाजप सरकारच्या पापांमध्ये शिवसेना सहभागी असल्याचे हे काही पहिलेच उदाहरण नाही. यापूर्वीही अनेकदा भाजपशी त्यांचे आतून असलेले साटेलोटे महाराष्ट्राने अनुभवले आहे. यापुढे शिवसेनेला सरकारच्या कोणत्याही निर्णयाची जबाबदारी झटकता येणार नाही. त्यांनी यापुढे उगाच जनतेप्रती खोटा कळवळा दाखवून सरकारवर टीका करण्याची नौटंकी करू नये. कारण त्यांचा सत्तेसाठी स्वार्थी आणि तेवढाच लाचार झालेला चेहरा या निमित्ताने उघडा पडल्याची बोचरी टीकाही विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री विदेशातून येईपर्यंत वाट बघायची का?
पीककर्जासंदर्भात राज्यभरातून तक्रारी येत असताना सरकारकडून तातडीने पावले उचलली जात नाहीत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री परदेशातून आल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे राज्यातील वरिष्ठ मंत्र्यांकडून सांगितले जाते. आता पेरणीची वेळ असताना शेतकऱ्यांनी पीककर्जासाठी मुख्यमंत्री विदेशातून येईपर्यंत वाट बघायची का?, अशी संतप्त विचारणा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
याबाबत ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी विदेशात जाताना वरिष्ठ मंत्र्यांच्या एका समितीकडे कार्यभार सोपवला होता, तरीही पीक कर्जासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयावर अनेक मंत्री मिळूनही तातडीने निर्णय घेऊ शकत नसतील हा सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा मोठा पुरावा आहे. यवतमाळ आणि अमरावती जिल्ह्यात स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने पीक कर्जाचे ठरवून दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात कोणतेही स्वारस्य दाखवले नाही. यवतमाळमध्ये एसबीआयला ५७१ कोटी रूपयांच्या वितरणाचे लक्ष्य दिले होते. त्यापैकी त्यांनी केवळ ५१ कोटी म्हणजे १० टक्केपेक्षाही कमी कर्ज वाटप केले. अमरावती जिल्ह्यातही एसबीआयच्या कर्जवितरणाचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या खाली आहे. तिथे पंजाब नॅशनल बॅंकेत पीक कर्जातून पीक विम्याचा हप्ता परस्पर कापून घेण्याचाही प्रकार उघडकीस आला आहे. यवतमाळ आणि अमरावती हे राज्यातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हे आहेत आणि या जिल्ह्यांमध्ये अशी अक्षम्य हलगर्जी केली जात असेल तर इतर जिल्ह्यात काय परिस्थिती असेल याची कल्पनाही केली जात नाही. हा प्रकार शेतकऱ्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करण्यासारखाच आहे. त्यामुळे दोषी असलेल्या एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
अनुसूचित जाती व अल्पसंख्यांकांच्या पालकत्वाच्या घटनादत्त कर्तव्याचा सरकारला विसर!
विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी जळगाव जिल्ह्यातील वाकडी येथे अनुसूचित जातीच्या तीन मुलांना झालेल्या अमानुष मारहाणीचा निषेध केला. यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, मारहाणीच्या या घटनेतून सरकारचा ‘सबका साथ सबका विकास’चा दावा उघडा पडला आहे. भाजप आणि शिवसेनेचे सरकार सत्तेत आल्यापासून सातत्याने संपूर्ण देशभरात अनुसूचित जाती आणि अल्पसंख्यक समाजावरील अत्याचाराच्या घटना एका मागोमाग एक समोर येत आहेत आणि त्याला रोखण्यात हे सरकार पूर्णतः अपयशी ठरले आहे.
वास्तविकतः संविधानानुसार अनुसूचित जाती आणि अल्पसंख्यक यांचे पालकत्व शासनाकडे आहे. परंतु,घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अनुसूचित जाती आणि अल्पसंख्यांक यांच्या पालकाची भूमिका पार पाडण्याऐवजी, या घटकांना संरक्षण देण्याऐवजी,सामाजिक दरी कमी करण्याऐवजी गेले चार वर्षे हे सरकार वैचारिक कट्टरवादाला खतपाणी घालणाऱ्या सनातन संस्था, संभाजी भिडे यांना संरक्षण देते आहे. सामाजिक समतेला बाधा आणणारे समाजातील भेदभाव नष्ट करण्याऐवजी या सरकारकडून सामाजिक विषमतेचे विष पेरण्याचे काम सुरू आहे, असे टीकास्त्र विरोधी पक्षनेत्यांनी सोडले.
घटनेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा या सरकारला सोयीस्कर विसर पडलेला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून सामाजिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होते आहे. जामनेरसारखा सामाजिक प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळणे गरजेचे आहे. मात्र मनुवादी विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या तसेच सनातन आणि संभाजी भिडे यांचे पालकत्व स्वीकारलेल्या सरकारकडे ही सामाजिक संवेदनशीलता शिल्लक राहिलेली नाही. राज्यातील वाढत्या सामाजिक अत्याचारासंदर्भात येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारला जाब विचारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला.
