आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

राज्यात नवीन फळबाग लागवड योजना लागू

मुंबई :  राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी फलोत्पादनाला उत्तेजन देण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे. त्याअंतर्गत राज्य पुरस्कृत नवीन फळबाग लागवड योजना यंदाच्या वर्षापासून राज्यात सुरु करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी पात्र ठरू न शकणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून यंदाच्या वर्षासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अन्न प्रक्रिया उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे.

राज्यात सध्या १८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून २००५ पासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येते.  मात्र, जॉबकार्ड धारक नसलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नव्हता. अशा शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा मानस होता. त्यानुसार आज हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत आंबा, डाळिंब, काजू, पेरु, सीताफळ, आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, लिंबू, नारळ, चिकू, संत्रा, मोसंबी, अंजिर यांच्या लागवडीसाठी सरकारकडून मदत करण्यात येणार आहे. याशिवाय काही नवीन वृक्ष आधारित  फळपिकांचा समावेश करण्याचे व त्यासाठी आर्थिक मापदंड निश्चित करण्याचे अधिकार कृषी विभागास देण्यात आले आहेत.

लाभार्थी शेतकऱ्यांना तीन वर्षांकरिता शासनाकडून ५०:३०:२० याप्रमाणे अनुदान देण्यात येईल. तसेच ते तीन वर्षांच्या कालावधीत जगवलेल्या झाडांच्या प्रमाणात आणि केलेल्या प्रत्यक्ष खर्चाएवढेच असेल. शेतकऱ्याने लावलेली फळझाडे पहिल्या वर्षी ७५ टक्के व दुसऱ्या वर्षी ९० टक्के जगविणे आवश्यक राहील. त्यानुसार फळझाडे जगविण्याचे प्रमाण न राखल्यास, लाभार्थी दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीच्या अनुदानास पात्र असणार नाही. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या फळबाग क्षेत्राची मर्यादा कोकणात जास्तीत जास्त १० हेक्टर तर उर्वरित महाराष्ट्रात ६ हेक्टर आवश्यक करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी फळबाग लागवडीचा कालावधी १ एप्रिल ते नोव्हेंबर अखेरपर्यंत राहील. या योजनेमध्ये शेतकऱ्यांना ठिबक संचाचा वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यासाठीही अनुदान दिले जाईल.

—–०—–

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा

मुंबई :  केंद्र शासनाच्या ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार योजनेखाली राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतमालाची ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे खरेदी विक्री सुरु झाली आहे. त्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-१९६३ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ई-नाम योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ३० व दुसऱ्या टप्प्यात ३० बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग सुरू करण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. तसेच जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत २५ बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतमालाची विक्री केली जात आहे. बाजार समितीत विक्री करण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची राष्ट्रीय कृषि बाजारामुळे राज्यासह इतर राज्यातील खरेदीदार-व्यापाऱ्यांना खरेदी करता येणार आहे. तसेच शेतमालाच्या खरेदीत खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांस योग्य मोबदला मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा होणे शक्य होईल. त्यामुळे राज्य शासनास ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासह प्रक्रियेतील अडचणी दूर करता याव्यात यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-१९६३ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अधिनियमातील कलम २, ५, ७, ४६, ६० आणि ६६ मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई-ट्रेडिंगसाठी इच्छूक असलेल्या व्यापाऱ्यांना आता नोंदणीचे प्रमाणपत्र ऑनलाईन घेता येणार आहे.

—–0—–

राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलशी जोडणार

मुंबई :  शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासह बाजार समित्यांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टलशी जोडण्याच्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

केंद्र शासनाने शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीसाठी देशपातळीवर एक बाजार या संकल्पनेवर आधारित राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) योजना सुरु केली आहे. ई-नाम योजनेत ६० तसेच जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत २५ अशा राज्यातील एकूण ८५ बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलाव योजना यापूर्वीच सुरु झाली आहे. ई-लिलाव पद्धतीचे कामकाज अधिक परिणामकारक व्हावे, यासाठी राज्यातील अन्य १४५ बाजार समित्यादेखील ई-नाम अंतर्गत जोडण्यासाठी राज्य शासनाने ही नवीन योजना आणली आहे.

ई-लिलाव पद्धतीमध्ये संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन शेतमालाच्या आवकेची नोंद, वजन, लिलाव प्रक्रिया, शेतकरी तसेच अन्य घटकांना द्यावयाच्या रकमेची बिले तयार करणे, शेतमालाच्या जावकेची नोंद करणे या सर्व बाबी समाविष्ट आहेत. यामुळे बाजार समित्यांच्या संपूर्ण कामकाजात सुसूत्रता तसेच पारदर्शकता येणार आहे. तसेच ई-पेमेंटद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये आहे.

——–0——–

दुय्यम न्यायालयातील अधिकाऱ्यांना दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग लागू

मुंबई : राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सर्व संवर्गातील न्यायिक अधिकारी तसेच निवृत्तीवेतन व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाच्या अंतरिम शिफारशी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केंद्र शासनाने राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वेतन संरचना व भत्ते तसेच सेवानिवृत्ती वेतन, सेवानिवृत्तीनंतरचे इतर लाभ, इतर अनुषंगिक बाबींचा अभ्यास करुन शिफारशी करण्यासाठी दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग स्थापन केला आहे. न्यायमूर्ती श्री. पी. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या या आयोगाने ९ मार्च २०१८ रोजी अंतरिम वेतन अहवाल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मार्च २०१८ रोजीच्या आदेशानुसार या आयोगाच्या अंतरिम शिफारशी न्यायिक अधिकारी, निवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यानुसार, राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सर्व संवर्गातील न्यायिक अधिकाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून मूळ वेतनामध्ये ३० टक्के वाढ देऊन नियमित वेतनवाढीसह अंतरिम वेतनवाढ देण्याची अंमलबजावणी १ मे २०१८ पासून करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्या न्यायिक अधिकाऱ्यांचे १ मे २०१८ रोजी भविष्य निर्वाह निधीचे खाते अस्तित्वात आहे, त्यांना ६० टक्के थकबाकी रोखीने मिळणार असून  ४० टक्के रक्कम ही त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात येणार आहे. ज्या अधिकाऱ्यांचे भविष्य निर्वाह निधीचे खाते अस्तित्वात नाही, त्यांना थकबाकीची रक्कम रोखीने देण्यात येईल.

तसेच सेवानिवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक यांना देखील सुधारित मूळ वेतनावर वेतनवाढ देण्यात येणार आहे. त्यांना वाढीव वेतनाची थकबाकी रोखीने देण्याची कार्यवाहीदेखील ३० जून २०१८ पर्यंत करण्यात येणार आहे.

—–0—–

श्री शनैश्वर देवस्थानच्या व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यास मान्यता

मुंबई : अहमदनगर जिल्ह्यातील शिंगणापूर (ता. नेवासा) येथील श्री शनैश्वर देवस्थानचे व्यवस्थापन अधिक व्यापक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासह भक्तांना उत्तम सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यासंदर्भातील विधेयकाच्या मसुद्यास मान्यता देण्यासह आगामी पावसाळी अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली.

श्री शनैश्वराच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस लक्षणीय वाढ होत आहे. गर्दीच्या प्रमाणात याठिकाणी सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासह कल्याणकारी कार्य करणे आवश्यक होते. तसेच यापूर्वीच्या विश्वस्त मंडळातील सदस्यांनी केलेल्या अनियमितता व गैरव्यवहाराबाबत तसेच सध्या नव्याने नियुक्त विश्वस्तमंडळाच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत शासनास तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करणाऱ्या काही घटनाही याठिकाणी घडल्या होत्या. त्यामुळे अस्तित्वातील सार्वजनिक न्यासाची पुनर्रचना करुन नवीन अधिनियमान्वये शनैश्वर देवस्थान राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन कायद्यामुळे श्री शनैश्वर देवतेच्या धार्मिक प्रथा व परंपरा जपून दर्शनव्यवस्थेबाबत भेदभाव नष्ट करून एकसंघता आणता येणार आहे. तसेच भाविकांनी देवतेच्या चरणी दान केलेल्या निधीतून भक्तांसाठी अधिक व्यापक सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासह अतिरिक्त निधीतून समाजोपयोगी शैक्षणिक व वैद्यकीय कार्य करता येईल. या कायद्यानुसार नवीन विश्वस्तमंडळ नियुक्त करणे आणि स्थावर व जंगम मालमत्तेचे अधिकार राज्य शासनाकडे राहतील.

—–0—–

महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा

स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्याचे नुतनीकरण करण्याची तरतूद समाविष्ट

मुंबई : भाडेपट्टयाने देण्यात आलेल्या महापालिकेच्या स्थावर मालमत्तांच्या भाडेपट्याचे नुतनीकरण करण्याची सुस्पष्ट तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ७९ मध्ये नवीन परंतुक समाविष्ट करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

महानगरपालिकांच्या मालकीच्या स्थावर मालमत्ता विविध कालावधीसाठी भाडेपट्टयाने देण्यात आल्या आहेत. कलम ७९ (क) नुसार या मालमत्ता पट्टयाने देणे, विकणे, भाड्याने देणे किंवा अभिहस्तांतरित करणे या कार्यवाहींबाबत महापालिकेच्या मान्यतेने आयुक्त निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, अशा मालमत्तांचा भाडेपट्टा संपल्यानंतर त्याचे नुतनीकरण करण्याची सुस्पष्ट तरतूद महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमात नसल्याने, त्यासाठी अधिनियमातील कलम ७९ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नुतनीकरण करताना आकारण्यात येणारी भाडेपट्टयाची रक्कम अथवा प्रीमियम हे प्रचलित बाजारमुल्यांनुसार निर्धारित केलेल्या रकमेपेक्षा कमी असणार नाही. तसेच ते नुतनीकरणापूर्वीचे लगतचे भाडे अथवा प्रीमियम यापेक्षाही कमी नसेल असे या परंतुकात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.