नागपूर अधिवेशनात सत्ताधा-यांना घेरण्याची विरोधकांची रणनीती

नागपूर अधिवेशनात सत्ताधा-यांना घेरण्याची विरोधकांची रणनीती

विरोधकांच्या भात्यात अस्त्रांचा खजीना

मुंबई : येत्या बुधवार पासुन नागपूर येथे सुरू होणा-या पावसाळी अधिवेशनात कोकणातील नाणार प्रकल्प, शेतक-यांचे विविध प्रश्न हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश. प्लास्टिक बंदी, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा सोलापूरातील अवैध बंगला, बुलेट ट्रेनला स्थानिकांचा होत असलेला प्रखर विरोध आदी मुद्दे गाजण्याची शक्यता आहे. नागपूरात होणा-या  पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधा-यांना  घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली असली तरी १६ जुलै रोजी होणा-या विधानपरिषदेच्या ११ जागांसाठी निवडणूका बिनविरोध होतात का याकडेच राजकीय पक्षांचे लक्ष केंद्रित असणार आहे.

येत्या ४ जुलैपासून नागपूर येथे सुरू होणा-या पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधा-यांना घेरण्याची विरोधकांनी तयारी केली आहे. प्रमुख्याने प्लास्टिक बंदी, कोकणातील नाणार प्रकल्प, शेतक-यांचे विविध प्रश्न, कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर याचा अंगरक्षकाचा लातूर येथिल घटनेत असलेला सहभाग, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा सोलापूरातील अवैध बंगला आदी प्रश्नावरून विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी रणनीती आखली असल्याने नागपूरातील होणारे  पावसाळी अधिवेशन गाजण्याची शक्यता आहे.या पावसाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान विधानपरिषदेच्या ११ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. या दृष्टीने उमेदवारी जाहीर होण्यापासून ते उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सर्व हालचालीचे केंद्र हे नागपूरच असणार आहे.या निवडणूका बिनविरोध झाल्या नाहीत तर विरोधक आणि सत्ताधारी हे या प्रक्रियेत अडकून पडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.या अधिवेशनात विरोधकांच्या भात्यात अनेक अस्त्रे असले तरी नाणार प्रकल्प आणि बुलेट ट्रेनच्या मुद्द्यावर सत्तेत सहभागी असणा-या शिवसेनेच्या भूमिकेवर विरोधकांचे डावपेच अवलंबून असणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हगणदारीमुक्त झाल्याची केलेली घोषणा, राज्य सरकारने जाहिरातीवर केलेला वारेमाप खर्च, नाशिक येथून मुंबईत निघालेला शेतक-यांचा आणि आदिवासींच्या  मोर्चा त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या मोर्चेक-यांना दिलेल्या आश्वासनावर काहीच कार्यवाही न झाल्याने विरोधक सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. नोटाबंदीसारखा आर्थिक आणीबाणीच्या निर्णयामुळे प्रभावित झालेल्या नागरीकांना १९७५ च्या आणीबाणी बंदीवासीयांप्रमाणे निवृ्ती वेतन लागू करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जावू शकते. त्या शिवाय भीमा कोरेगाव दंगलीच्या तपासावरून आणि राज्यात मुले पळविण्याच्या अफवेमुळे धुळे येथिल राईनपाडा येथे घडलेल्या मुद्द्यावरून विरोधक मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.

उपराजधानी नागपूरातील पावसाळी अधिवेशने

नागपूरातील पहिले अधिवेशन १० नोव्हेंबर ते १६ डिसेंबर १९६० मध्ये झाले. हिवाळी अधिवेशनाव्यतिरिक्त, यापूर्वी १४ जुलै ते ३० ऑगस्ट १९६१, २९ ऑगस्ट ते ३०  सप्टेंबर १९६६ आणि ६ सप्टेंबर ते ११ ऑक्टोंबर १९७१ अशी अधिवेशने उपराजधानी नागपूरात पार पडली. त्यानंतर येत्या ४ जुलैपासून नागपूर येथे सुरू होणा-या पावसाळी अधिवेशनाची भर पडणार आहे.

या अधिवेशनात हे मुद्दे उपस्थित होवू शकतात

बोंड आळी मदत, पीक विमा, शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या, विदर्भातील महत्वाचे प्रश्न, कर्जमाफीसाठी पात्र शेतक-यांना पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी राष्ट्रीय बॅंका अपयशी ठरल्याचा मुद्दा,मुंबई विकास आराखडा, एम.एम.आर.डी.ए विकास आराखडा, सीआरझेड प्रारूप आराखडा, आदिवासी विभागात खरेदीत झालेला घोटाळा.

 

Previous articleधुळ्यातील घटना सरकार व पोलीस प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे
Next articleरजनीकांतची पत्नी लता यांनी घेतली राज ठाकरेंची भेट