शेतकऱ्यांना मदत मिळवून दिल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही
धनंजय मुंडे यांचा इशारा
नागपूर : पिककर्जासाठी शेतकऱ्यांच्या पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी होण्यासारखी गंभीर घटना घडूनही मुख्यमंत्र्यांना ट्विटरवर देखील त्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही. यापेक्षा लाजीरवाणी गोष्ट दुसरी नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या दुर्लक्षामुळे बुलडाण्यानंतर यवतमाळमध्ये अशी घटना घडली. ही पुनरावृत्ती अत्यंत गंभीर आहे. कर्जमाफी, पिकविमा, बोंडअळी नुकसानभरपाई, खरीपाचं पिककर्ज यापैकी एकही आश्वासन सरकारनं पूर्ण केले नाही. सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची मदत मिळवून दिल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनते धनंजय मुंडे यांनी आज दिला.
विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला नागपूर येथे आयोजित विरोधी पक्षनेत्यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मुंडे यांनी भाजप-शिवसेना सरकारच्या अपयशाची जंत्रीच सादर केली. विधान सभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते शरद रणपिसे, श्री. रिपब्लिकन नेते प्रा. जोगेंद्र कवाडे, आमदार डॉ. मधुसुदन केंद्रे, आमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार प्रकाश गजभिये, माजी आमदार बाबाजानी दुर्राणी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुंडे यांनी, सरकारच्या कथनी आणि करणीबद्दलच शंका उपस्थित केली. नागपूरला वर्षात कितीही वेळा अधिवेशन घ्या, आमचा पाठिंबाच असेल, परंतु सभागृहात दिलेली आश्वासने न पाळता, विदर्भाचा विकास न करता मुंबईऐवजी नागपूरला पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय अनाकलनीय असून मुंडे यांनी त्याबद्दल संशय व्यक्त केला.सभागृहात आश्वासन दिल्याप्रमाणे सरकारने कर्जमाफी, पिकविम्याची रक्कम, बोंडअळीची भरपाई, खरीपाचे कर्ज दिले असते, नागपूर, विदर्भाचे प्रश्न सोडवले असते तर तर आम्ही सरकारचे अभिनंदन केले असते. परंतु सरकार त्यास पात्र ठरले नाही, अशी टीका मुंडे यांनी केली.
शेतक-यांना पीक कर्ज मिळत नसल्याने जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी बँकांवर कारवाई केली, तोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि सरकारला पिककर्जाबबत माहिती नव्हती. आजमितीस विदर्भातील शेतक-यांना दहा टक्के शेतकऱ्यांनाही पीककर्ज मिळाले नाही. बोंडअळीला हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपयंची मदत जाहीर केली, परंतु प्रत्यक्षात दोन हजारांच्या वर मदत मिळालेली नाही. राज्याचे दिवंगत कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी जाहीर सभागृहात जाहिर केली मदत देऊन त्यांच्याबद्दलचा आदर व्यक्त करण्याची सरकारला संधी होती, परंतु सरकारने ती गमावली आहे.
नाणारच्या रिफायनरी प्रकल्पावरुन नौटंकी सुरु आहे. अनेक देशांनी ज्या कंपनीला नाकारलं त्याच कंपनीकडे नाणार प्रकल्प सोपवण्याचा डाव सुरु आहे. नाणार प्रकल्पाला स्थानिक जनतेचा विरोध असल्यानं विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही ठामपणे भूमीपुत्रांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत, असा विश्वास मुंडे यांनी नाणारवासियांना दिला.
राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी वर्गाच्या समस्यांकडे श्री. मुंडे यांनी लक्ष वेधले. तूर, हरभरा, सोयाबीन ची खरेदी झाली नाही, तिथंही सरकारने शेतक-यांना फसवलं, असे ते म्हणाले. मुंबई शहराच्या विकासआराखड्याबद्दलही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.मुंबईच्या विकास आराखड्यात फार मोठा भ्रष्टाचार असून मुंबई बिल्डरांना आंदण देण्याचा डाव आहे. ‘बिल्डरांची साथ, पक्षनिधीचा विकास’ हे भाजपचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. मुंबईत आज झालेली रेल्वेपुल दुर्घटना, मुंबईतील वाहतूक समस्येमुळे नागरिकांचे होणार हाल अशा मुंबईच्या अनेक प्रश्नांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
राज्यात लागू झालेली प्लॅस्टीक बंदी ही भ्रष्टाचाराचे नवे कुरण असल्याचे सांगून एक चांगला मुद्दा सरकारच्या धोरणांमुळे फसल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री स्वत: नागपूरचे असूनही ते या शहराची कायदा व सुव्यवस्थाही कायम राखू शकले नाहीत. धुळ्यात पाच जणांची हिंसक जमावाकडून हत्या होते. औरंगाबादमध्ये जातीय दंगल उसळते. नगर जिल्ह्यात खुनांचं सत्र सुरु आहे. राज्यात महिला असुरक्षित आहेत. संपूर्ण राज्यात कायदा-सुव्यवस्था ढासळली असून गृहखाते चालवण्यात मुख्यमंत्री सपशेल अपयशी ठरले आहेत. पुणे पोलिस महाराष्ट्र बँकेच्या अध्यक्षांवर परस्पर कारवाई करत असतील तर गृहखाते कोण चालवत आहे, असा प्रश्नही मुंडे यांनी उपस्थित केला.मेक इन्‌ महाराष्ट्र, डिजिटल महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र अशा असंख्य घोषणांचे काय झाले असा प्रश्न विचारुन या योजनांचे अपयश उघड केले. सरकारच्या ऑनलाईन कामांच्या ठेकेदारीतील भ्रष्टाचार होत असल्याचाही मुंडे यांनी आरोप केला.
सोयाबीनच्या ऑनलाईन खरेदीतही भ्रष्टाचार झाला. तूरखरेदीतही भ्रष्टाचार झाला. राज्याचे सहकारमंत्र्यांच्या जमीन बळकावण्यावर व अवेध बांधकामावर शिक्कामोर्तब होऊनही ते मंत्रीमंडळात कसे ? असा प्रश्नही मुंडे यांनी उपस्थित केला.विदर्भात एकही नवीन उद्योग आला नाही. नवीन रोजगार निर्माण झाला नाही. सिंचनाचे ४५ प्रकल्प अपूर्ण आहेत. मुख्यमंत्री विदर्भाचा विकास करु शकले नाहीत, विदर्भातल्या शेतकऱ्यांची त्यांनी फसवणूक केली असे अनेक मुद्दे पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करु, असे सांगून मु्ंडे यांनी विरोधी पक्षांची दिशा स्पष्ट केली.
