विरोधी नेत्यांचे राजीनामे मागणे ही सत्ताधाऱ्यांची कृती लोकशाही विरोधी : अजित पवार
नागपूर : सत्ताधारी चुकत असतील तर त्यांना जाब विचारण्याचा आणि राजीनामा मागण्याचा अधिकार विरोधी पक्षांना असतो परंतु आज सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर सत्ताधारी आणि खुद्द सभागृह नेत्यांनीच विरोधी पक्षानेत्यांचा राजीनामा मागणे ही बाब लोकशाही विरोधी होती असे स्पष्ट मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले.
आज सिडकोच्या जमीन भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सभागृहामध्ये आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली त्यावरुन सभागृह काही काळासाठी तहकुबही करण्यात आले मात्र सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ घालत विरोधी नेत्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याने केल्याने सभागृह दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. त्यानंतर अजित पवार यांनी पत्रकारांशी बोलताना सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर जोरदार आक्षेप घेतला.विरोधकांनी कुठला प्रश्न विचारुच नये आणि प्रश्न विचारला तर तुम्हीच राजीनामा दया अशा पध्दतीची लोकशाहीला न पटणारी बाब सत्ताधाऱ्यांकडून केली जाते हे फार चुकीचे आहे असे पवार म्हणाले.
आज माजी मुख्यमंत्री असतील किंवा विरोधी पक्षनेते असतील त्यांनी काही दाखले दिले असतील दाखल्यांच्यासंदर्भात सभागृहामध्ये उत्तर देत असताना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा राजीनामा मागणे हे लोकशाहीला धरुन नाही. अशा प्रकारचे पायंडे पडायला लागले किंवा अशा प्रकारच्या मागण्या व्हायला लागल्या तर उद्या कुणीही राज्यकर्ते होवू शकतात आणि विरोधी राहू शकतात. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असताना, शरद पवार, नारायण राणे, मनोहर जोशी, सुशीलकुमार शिंदे, अशोकराव चव्हाण, विलासराव देशमुख असतील यापैकी कुणीही अशा प्रकारची मागणी केलेली नाही. विरोधी पक्षाचा तो अधिकार आहे. विरोधी पक्षाला घटनेने, कायद्याने,विधीमंडळाने काही अधिकार दिलेले आहेत. त्या अधिकाराचा वापर करुन काम चालते असेही अजित पवार म्हणाले.
नवी मुंबई सिडकोच्या जवळ असलेली २४ एकर जमीन त्याच्या लगत असणारी सिडकोची जागा तिथे १ लाख रुपये स्क्वेअर मीटरने विकली जाते म्हणजे दहा हजार स्क्वेअर मीटर म्हणजे एक एकराचे जवळपास ४५ फूट रुपये होतात. हे उघड उघड सत्य दिसत आहे आणि ते सांगतात पाठीमागे अमुक झालं तमुक झालं. त्यामध्ये पूर्वीच्या सरकारने पण काही दिले. आमचे म्हणणं आहे की, पूर्वीचा वाद घालू नका. पूर्वीच्या सरकारने काय केले आणि आताच्या सरकारने काय केले त्यापेक्षा न्यायाधीशांच्यामार्फत याची चौकशी करा.पूर्वी चुका झाल्या असतील त्याची पण चौकशी करा आणि आत्ताची सुध्दा चौकशी करा.होवू दे दुध का दुध आणि पानी का पानी असे खुले आव्हान पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना दिले.
काचेच्या घरात राहणाऱ्या लोकांनी दुसऱ्यावर दगड फेकू नये असे बोलताना त्यांनी जे काही मुद्दे काढलेले आहेत त्या मुद्दयांना उत्तर देत असताना इतर वेगवेगळी उदाहरणे द्यायची आणि त्या महत्वाच्या विषयापासून लक्ष दुसरीकडे वळवायचे हे अतिशय चुकीचे आहे असेही पवार म्हणाले.जो काही सरकारने निर्णय घेतला आणि अँडिशनल कलेक्टरने निर्णय घेतला असेल. आम्ही पण सरकारमध्ये काम केलेले आहे. मी उपमुख्यमंत्री म्हणून कारभार सांभाळला आहे. एका दिवसात सर्वांच्या सह्या होत नसतात. सात ते आठ सह्या व्हायला दीड ते दोन महिने लागतात आणि इथे तर एकाच दिवशी सही होत आहे. शेतकऱ्याला जमीन मिळते की लगेचच त्या दुसऱ्या बिल्डरला विकली जाते. अनेक शेतकरी असताना त्याच आठ शेतकऱ्यांना जमीन मिळाली बाकीच्यांना का नाही मिळाली असा सवाल पवार यांनी उपस्थित केला. यावर काहीतरी अशा प्रकारची उत्तरे देण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांकडून केले गेलं त्यातून आमचे समाधान झाले नाही. आज विधानसभा स्थगित झालीं आहे परंतु हा विषय,मुद्दा आम्ही उद्याही लावून धरणार आहोत असे पवार यांनी स्पष्ट केले.
याप्रकरणी आमची स्पष्ट भूमिका आहे की, सर्वांची चौकशी म्हणजे आजपर्यंत कोयनाप्रकल्पग्रस्तांना ज्यांना-ज्यांना ज्यांच्या-ज्यांच्या कारकिर्दीमध्ये जमीनी दिल्या गेल्या आहेत.त्या कशापध्दतीने दिल्या गेल्या.त्या शेतकऱ्यांनी त्या जमीनी किती काळाकरता स्वत:कडे ठेवल्या आणि नंतर बिल्डरला विकल्या आणि त्या विकल्या असतील तर त्या काय किंमतीमध्ये विकल्या या सगळयाची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यातून वस्तुस्थिती महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आली पाहिजे. सरकारची जमीन म्हणजे ती जनतेची जमीन असते. आज साडेअकरा कोटी जनतेच्या निगडित असणारा प्रश्न आहे. त्यामुळे या प्रश्नाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी आमची स्पष्ट भूमिका आहे असेही पवार म्हणाले.
