मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास बंदी नाही
ऑगस्ट पासुन खाद्यपदार्थांच्या किंमतीची एकच किंमत राहणार
नागपूर : राज्यातील विविध महानगरांमधील मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास कुठलीही बंदी नाही, अशी बंदी कोणी करत असेल तर त्यावर कारवाई करण्याच्या संबंधी गृह विभाग सहा आठवड्यांच्या आत धोरण ठरविणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.
विधानपरिषदेत आज धनंजय मुंडे यांनी आज यासंबंधी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीत मल्टीप्लेक्स,महामार्गावरील फुडमॉल व मॉलमध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ खाण्यास घालण्यात येणारी बंदी आणि आतील खाद्यपदार्थांची जादा दराने होणारी विक्री याकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते.
मल्टीप्लेक्स चालक बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास मज्जाव करतात व आतमध्ये त्यांच्याकडील खाद्यपदार्थांची चढ्या दराने विक्री करतात, असा आरोप करून यासंबंधी कायदा करण्याची मागणी केली. त्यावर राज्यमंत्री चव्हाण यांनी वरील उत्तर दिले. त्याचबरोबर पाण्याची बॉटल असेल किंवा अन्य खाद्यपदार्थ यांचे दर मल्टीप्लेक्स, मॉल मध्ये वेगळे आणि बाहेर वेगळे का? असा प्रश्न केला त्यावर केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्याप्रमाणे १ ऑगस्ट पासुन एकाच वस्तुची वेगवेगळी एमआरपी राहणार नसल्याचे राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या लक्षवेधीत आ. संजय दत्त, आ.अनिल भोसले, आ.निलम गोऱ्हे, आ.प्रविण दरेकर यांनीही उपप्रश्न विचारले. या लक्षवेधीमुळे यापुढे आता प्रेक्षकांना मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाता येणार असल्याने मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच 1 ऑगस्ट पासुन खाद्यपदार्थांचे एकच एमआरपी राहणार असल्याने मल्टीप्लेक्स मध्येही त्याच किंमतीत वस्तु मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यासंबंधी अधिक चर्चा व प्रेक्षकांच्या सोयीच्या दृष्टीने अधिक निर्णय घेण्यासाठी मंत्र्यांच्या दालनात बैठक घेण्याचे निर्देशही उप सभापती माणिकराव ठाकरे यांनी दिले.
लक्षवेधीच्या उत्तरात मंत्र्यांनी जुन्या जादा दराच्या एमआरपी असलेला माल विक्री व्हावा व तो संपावा यासाठी १ ऑगस्ट पर्यंत जुन्या जादा दराने असलेला माल विकण्याची मुभा दिली असल्याचे सांगितले. या उत्तराला आक्षेप घेत बड्या वस्तुंच्या उत्पादकांना जुना माल संपावा यासाठी मुदत देता तोच नियम लहान प्लास्टीक उत्पादकांना प्लास्टीक बंदी करताना का लावला नाही? असा सवाल करत सरकारची दुहेरी पणाची भुमिका उघड केली.
