सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनलाभासह महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळणार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
मुंबई : राज्य शासनाच्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांना २०१७ मधील थकीत महागाई भत्त्यासह सातव्या वेतन आयोगाचा वेतनलाभ जानेवारी २०१९ पासून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वर्षा निवासस्थानी विविध अधिकारी-कर्मचारी संघटनांसमवेत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले की, राज्य शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना निर्धारित तारखेपासूनच (जानेवारी, २०१६) सातवा वेतन आयोग लागू केला जाईल. यासाठी शासनाने के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. पण सहाव्या वेतन आयोगात अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनात त्रुटी राहील्या. त्या त्रुटींसंदर्भात सुनावण्या घेण्याचे काम सध्या बक्षी समितीला करावे लागत आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात असून लवकरच अहवाल शासनास सादर करु, असे बक्षी यांनी आपणास कळविले आहे. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना चांगली वेतनवाढ देणारा सातवा वेतन आयोग निर्धारीत तारखेपासून लागू करण्यास शासन कटीबद्ध आहे. पण या सर्व प्रकियेस काही कालावधी लागणार असल्याने कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनलाभ लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, असे त्यांनी सांगितले. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या वेतन निश्चितीच्या सुत्रानुसार जानेवारी २०१९ पासून वेतन लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच महागाई भत्त्याची १४ महिन्यांची थकबाकी देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला. या सर्व बाबींसाठी अंदाजे ४ हजार ८०० कोटी रुपयांची तरतूद शासन उपलब्ध करुन देणार आहे.
