सरकारने समंजस्यपणाची भुमिका आधीच घेतली असती तर परिस्थिती बिघडली नसती
धनंजय मुंडे
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत तुळजापूर येथे ठोक मोर्चाचे पहिले आंदोलन झाले तेव्हापासुनच सरकारने समंजस्यपणाची भुमिका घेतली असती तर राज्यात आज निर्माण झालेली परिस्थिती निर्माण झाली नसती, अशा शब्दांत सरकारच्या या पश्चात बुध्दीवर विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी टीका केली आहे.
काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील परिस्थिती बाबत केलेल्या आवाहनाच्या अनुषंगाने बोलताना धनंजय मुंडे म्हणाले की, सरकारने ही समंजस्यपणाची भुमिका आधीच घ्यायला हवी होती. तुळजापूर येथे ठोक आंदोलन झाले, शासनाच्या निर्णयाची होळी केली गेली, आम्ही सातत्याने सभागृहात मराठा आरक्षणाचा विषय मांडुन चार वेळा सभागृह बंद पाडले. मात्र, सरकार त्यावेळी मग्रुरीत होते, कसल्याही प्रकारची चर्चा करण्याची तयारी नव्हती तर साप सोडण्यापर्यंतच्या स्फोटक वक्तव्ये करण्यापर्यंत सरकारची मजल गेल्याने राज्यात मागील २० दिवसांपासुन भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य जळत असताना ते शांत करण्याची जबाबदारी कोणाची होती हे निश्चित केले पाहिजे.
सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गांभीर्याने हाताळला नाही, केलेल्या उपाययोजना या अतिशय कुचकामी ठरल्या आहेत, व्याज अनुदानाऐवजी कर्ज अनुदानासारखी योजना, शिष्यवृत्तीचा लाभ न देणाऱ्या संस्थांवर त्याचवेळी तातडीने कारवाई आणि विद्यार्थ्यांना वेगळ्या पध्दतीने शैक्षणिक मदत करण्याची भुमिका घेतली असती तरीही हा उद्रेक झाला नसता याकडेही मुंडे यांनी लक्ष वेधले आहे.
सरकारने मेगा भरतीला स्थगिती दिली असली तरी, ही भरती खरोखरचं प्रस्तावित होती का? असेल तर, आम्ही वारंवार मागणी करूनही विभागनिहाय रिक्त जागांच्या आकड्यांचा तपशिल का जाहीर केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून न होणाऱ्या मेगा भरतीचा शस्त्रासारखा वापर करून दोन समाजात वितुष्ठ निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये, असे आवाहनही मुंडे यांनी केले आहे.
गुंतवणुकीच्या बाबतीत १९९१ पासुन राज्य देशात अग्रभागी राहिले आहे. देशाच्या तुलनेत जवळपास पन्नास टक्के गुंतवणुक राज्यात नेहमीच आली आहे. उलट मागील तीन वर्षात ही गुंतवणुक पन्नास टक्यावरून ४७ टक्के आणि ४७ वरून ४२ टक्के आल्याकडे लक्ष वेधतानाच त्यामुळेच राज्यात नोकऱ्या कमी होत असल्याचे वास्तव केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडल्याचे त्यांनी लक्षात आणुन दिले.
धनगर आरक्षणाबाबत टाटा सारख्या संवैधानिक अधिकार नसलेल्या संस्थेला सर्वेक्षणाचे काम देऊन सरकार मराठा आरक्षणाप्रमाणेच वेळ काढूपणा करीत आहे. या संस्थेच्या सर्वेक्षणानंतरही घटनेच्या ३४२ व्या कलमानुसार राज्य मागास आयोगाकडे जावेच लागणार हे सरकारला माहीत असताना हा वेळ काढूपणा कशा करीता? असा प्रश्न उपस्थित करून सरकारने मराठा असो की धनगर आरक्षणाचा प्रश्न हे सर्व प्रश्न अतिशय गांभीर्याने हाताळावेत, असे आवाहन मुंडे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे केले आहे.
