ग्रामीण भागातील अतिक्रमण माहिती संकलनासाठी मोबाईल अॅप
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ
मुंबई : ग्रामीण भागातील प्रत्येक बेघराला घरकुल मिळवून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना राबविली जात आहे. याच मोहीमेचा भाग म्हणून ग्रामीण भागातील शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणे नियमीत करण्याचा निर्णय शासनाने नुकताच घेतला आहे. राज्यातील अशा सर्व अतिक्रमणांची माहिती संकलीत करण्यासाठी मोबाईल अॅप विकसीत करण्यात आले आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आणि ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत या मोबाईल अॅपचा शुभारंभ करण्यात आला. लॅपटॉपवरील कळ दाबून मुख्यमंत्र्यांनी या अॅपचा शुभारंभ केला.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, संपूर्ण महाराष्ट्र बेघरमुक्त करण्याच्या उद्देशाने राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविली जात आहे. ग्रामीण भागात ज्यांच्याकडे जागा नाही त्यांनाही जागा खरेदीसाठी पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय योजनेतून अनुदान देण्यात येत आहे. याशिवाय शासकीय जागांवर ज्यांनी घरे बांधली त्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार २००० सालापुर्वीची ५०० चौरस फुटापर्यंतची घरे कोणतेही शुल्क न आकारता आणि ५०० चौरस फुटावरील घरे थोडेसे शुल्क आकारून नियमीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच २००० नंतरची आणि २०११ पुर्वीची शासकीय जागांवरील सर्व निवासी अतिक्रमणे शुल्क आकारुन नियमीत केली जाणार आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील या घरमालकांना आपल्या घरावर कायदेशीर हक्क प्राप्त होणार असून शासनालाही महसूल मिळणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
आज शुभारंभ करण्यात आलेल्या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अशा सर्व निवासी अतिक्रमणांची माहिती संकलीत केली जाणार आहे. यामुळे या कामात सुसूत्रता येऊन हे काम जलदगतीने करता येईल, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.
