मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ नव्हे तर ‘मी घोटाळेबाज बोलतोय’! 

मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ नव्हे तर ‘मी घोटाळेबाज बोलतोय’! 

मुंबई दि. १२ : गेली चार वर्ष राज्यात बेफिकीर, बेजबाबदार, बेहिशोबी प्रशासन व अनैतिक, अविवेकी कारभार महाराष्ट्राची जनता पाहात आहे. राज्यात झालेल्या अनेक घोटाळ्यांमध्ये मी मुख्यमंत्री बोलतोय या कार्यक्रमातील घोटाळा जोडला गेला आहे. या कार्यक्रमातून मी मुख्यमंत्री बोलतोय नव्हे तर मी घोटाळेबाज बोलतो आहे, असे महाराष्ट्राच्या जनतेला दिसून आले आहे. अशी घणाघाती टीका प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.

या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, मी मुख्यमंत्री बोलतोय हा कार्यक्रम १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी शेवटचा प्रसारीत झाला. त्यानंतर हा कार्यक्रम झाला नाही. तरीही या कार्यक्रमाच्या बिलापोटी प्रत्येक महिन्याला १९ लाख ७० हजार रूपये एफरवेसंट फिल्म्स् प्रायव्हेट लिमिटेड या  कंपनीला देण्यात आले. १० महिने मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमासाठी वेळ दिला नाही. कार्यक्रमाचे चित्रीकरण झाले नाही. कार्यक्रम प्रसारित झाला नाही तरीही या कंपनीला कंपनीला १० महिन्यात २ कोटी ३६ लाख रुपयांची खिरापत वाटण्यात आली. माहिती व जनसंपर्क विभागाची यंत्रणा फुकटात वापरून काहीही काम न करता या कंपनीला सरकारने कोट्यावधी रूपये दिले आहेत. हा मोठा घोटाळा आहे, असा आरोप सावंत यांनी केला.

मी मुख्यमंत्री बोलतोय हा कार्यक्रम मोठा गाजावाजा करत सुरू केला. मात्र कार्यक्रमाचे चित्रीकरण आणि प्रसारण करण्याचे कंत्राट अवघ्या तीन महिन्यापूर्वी स्थापन झालेल्या व कोणताही अनुभव नसलेल्या नवख्या कंपनीला देण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी वर्षाला ४ कोटी.५० लाख ते ५ कोटी खर्च येतो. एफरवेसंट फिल्म्स् प्रायव्हेट लिमिटेड या एका खाजगी कंपनीला जून २०१७ ते मे २०१८ या कालावधीसाठी हे काम देण्यात आले होते. कोणत्या निकषांवर या कंपनीची निवड करण्यात आली? हे सरकारने स्पष्ट करावे असे सावंत म्हणाले. या कंपनीबरोबर जो करार केला आहे त्यानुसार कार्यक्रम झाला नाही तरी कंपनीला पूर्ण पैसे अदा करावे लागतील अशी एकतर्फी अट का घातली? असा सवाल सावंत यांनी केला. या कार्यक्रमाचे दिग्दर्शन, संहिता लेखन, सूत्रसंचालन, डबिंग, क्रोमा, कलर करेक्शन या कामांसाठी अवाजवी खर्च करण्यात आला आहे. हे कार्यक्रम पाहिल्यावर याच्या निर्मितीवर वारेमाप उधळपट्टी करण्यात आली आहे असे दिसते. माहिती जनसंपर्क विभागाकडे अद्ययावत सुविधा व सक्षम मनुष्यबळ असताना एका नवख्या खासगी कंपनीला हे कंत्राट का दिले?या कंपनीवर सरकारचे एवढे प्रेम का आहे? असे प्रश्न सावंत यांनी उपस्थित केले.

लोकांशी संवाद साधण्यासाठी या कार्यक्रमांची निर्मिती केली असल्याचे सांगून सरकारतर्फे जाहिरातबाजीवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करण्यात आली. राज्यात मराठा आरक्षण शेतकरी आंदोलन, धनगर समाजाचे आरक्षण, एसटी कर्मचा-यांचा संप, सरकारी कर्मचा-यांचा संप असे विविध प्रश्न असताना १० महिने या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद का साधला नाही. मुख्यमंत्र्यांना रिव्हर मार्च या खासगी संस्थेच्या गाण्याच्या चित्रीकरणासाठी वेळ आहे. पंतप्रधान मोदींच्या जीवनावरील चित्रपट पहायला वेळ मिळतो पण मी मुख्यमंत्री बोलतोय या कार्यक्रमाच्या चित्रीकरणासाठी वेळ कसा मिळत नाही? असा संतप्त सवाल सावंत यांनी केला.

सावंत यांचे आरोप असत्य आणि अपूर्ण माहितीच्या आधारावर

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा खुलासा

ज्या संस्थेवर सचिन सावंत यांचा आक्षेप आहे, ती संस्था केवळ ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय्’ या एका कार्यक्रमासाठी नियुक्त करण्यात आलेली नाही तर दूरचित्रवाणी आणि आकाशवाणीवरील विविध शासकीय कार्यक्रमांच्या निर्मितीसाठी सदर संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यात मनुष्यबळ व साधने पुरविण्याचे काम समाविष्ट आहे. ही नियुक्ती केवळ एका कार्यक्रमासाठी नाही.

केवळ केलेल्या कामांचेच देयक त्यांना अदा करण्यात आलेले आहे. न झालेल्या कोणत्याही कामाचे देयक अदा करण्यात आलेले नाही.या संस्थेची नियुक्ती ऑनलाईन जाहीर निविदा मागवून ई-निविदा पध्दतीने करण्यात आली आहे. ही सर्व माहिती ई-टेंडर वेबसाईटवर सार्वजनिक स्वरूपात असल्याचे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

एप्रिल २०१७ पासून आजपर्यंत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या स्टुडिओमध्ये करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे.
दिलखुलास ३३९ भाग,जय महाराष्ट्र १९५ भाग
मी मुख्यमंत्री बोलतोय १२ भाग.याच सर्व कामांसाठी त्यांना पैसे देण्यात आलेले आहेत. न झालेल्या कार्यक्रमांसाठीही पैसा देण्याची तरतूद करारपत्रात नाही.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने विविध माध्यमांचा जनकल्याणाच्या योजनांची माहिती देण्यासाठी उपयोग करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षात इलेक्ट्रानिक माध्यमाचा वापर शासकीय योजनांची माहिती तसेच शासकीय संदेश जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी केला जात आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री,मंत्री,सचिव व विविध मान्यवरांच्या मुलाखतीवर आधारित आकाशवाणीवरुन ‘दिलखुलास’ तसेच दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरुन ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांचे प्रसारण करण्यात येते.मान्यवरांच्या या कार्यक्रमासाठीच्या मुलाखती आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या स्टुडिओमध्ये ध्वनीमुद्रीत,चित्रीकरण करण्यात येत होत्या. यासाठी निर्मितीची स्वतंत्र रक्कम या दोन्ही संस्थांना देण्यात येत असे. शिवाय कार्यक्रमाच्या निर्मिती मूल्यावरही मर्यादा येत होत्या.

त्यामुळे माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने मंत्रालयातील तळमजल्यावरील चित्रपटगृहाचे स्टुडिओमध्ये रुपांतर करण्याचा निर्णय घेतला व २०१७ मध्ये चित्रपट परिक्षणगृहाचे स्टुडिओमध्ये रुपांतरण करण्यात आले. तसेच महासंचालनालयाकडे चित्रीकरण, संकलन आणि छायाचित्रीकरण ध्वनीमुद्रणासाठी पुरेसे तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने बाह्य यंत्रणेकडून तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध करुन घेण्यात आले.

बाह्यसेवा घेतलेल्या संस्थेकडून महासंचालनायामार्फत प्रसारित करण्यात येणार्‍या दिलखुलास, जय महाराष्ट्र तसेच एप्रिल २०१७ पासून जनतेशी थेट संवाद साधण्याचा उपक्रम मी मुख्यमंत्री बोलतोय ह्या कार्यक्रमाची निर्मिती तसेच मंत्री व सचिव यांचे बाईट्स, कार्यक्रमासाठी प्रोफाईल्सचे चित्रीकरण-संपादन, जिंगल्स,आदी कार्यक्रमाचे दिग्दर्शन, संहिता लेखन, सूत्रसंचालन, कॅमेरा सेटअप, चित्रीकरणाचे क्रोमा, ग्रेडिंग करणे, सुपर करणे, संपादन करणे, मेकअप मन, प्लोअर मॅनेजर, लाईट मन उपलब्ध करणे,व्हाईस ओव्हर करणे इत्यादी याच संस्थांकडून करुन घेण्यात येत असतात.

Previous articleपानी फाऊंडेशनच्या कार्यक्रमात राज ठाकरेंची राजकीय फटकेबाजी!
Next articleसिडको’ची वर्षाअखेरपर्यंत आणखी २५ हजार घरांची योजना – मुख्यमंत्री