दहिसर ते मीरा-भाईंदर मेट्रोला मंजुरी
मुंबई : मेट्रो मार्ग ९, दहिसर ते मीरा-भाईंदर आणि मेट्रो मार्ग ७ चा विस्तार असलेला मेट्रो मार्ग ७ अ,अंधेरी ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या मेट्रो प्रकल्पांची मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत अंमलबजावणी करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या दोन्ही मार्गांची एकूण लांबी १३.५८ किमी असून, त्यासाठी सुमारे ६ हजार ६०७ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मेट्रो मार्ग ९ हा एकूण १०.४१ किलोमीटर लांबीचा असून पूर्णत: उन्नत स्वरुपाचा आहे. मेट्रो मार्ग ७ अ हा एकूण ३.१७ किलोमीटर लांबीचा असून यामध्ये ०.९८ किमी उन्नत तर २.१९ किमी अंतराच्या भुयारी मार्गिका असणार आहेत. या प्रकल्पांमध्ये १० उन्नत तर १ भुयारी अशी एकूण ११ स्थानके असतील.
या प्रकल्पांतर्गत केंद्र व राज्य शासनाचे कर आणि जमिनीच्या खर्चासाठी राज्य शासनाकडून १ हजार ६३१ कोटी २४ लाख रुपये बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकल्पासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, आंतरराष्ट्रीय, आंतरदेशीय,एलआयसी, बॉण्डस् अशा विविध वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेतले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी लागणारी, शासकीय अथवा निमशासकीय संस्था तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडील जमीन कायम किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात नाममात्र दराने दिली जाईल. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेची सहमती घेऊन मुंबई नागरी परिवहन प्रकल्प पुनर्वसन व पुनर्वसाहत धोरणानुसार प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यात येतील.
या प्रकल्पासाठी सुरुवातीचे भाडेदर ३ किमी अंतरासाठी १० रुपये ३-१२ किमीसाठी २० रुपये, १२-१८ किमीसाठी ३० रुपये, १८-२४ किमीसाठी ४० रुपये, २४-३० किमीसाठी ५० रुपये, ३०-३६ किमीसाठी ६० रुपये, ३६-४२ किमीसाठी ७० रुपये आणि ४२ किमीपेक्षा जास्त प्रवासासाठी ८० रुपये असे असतील.
मीरा-भाईंदर आणि मुंबई उपनगरांना जोडणाऱ्या या मार्गामुळे प्रवासाच्या कालावधीमध्ये ३० ते ४० मिनिटांची बचत होणार आहे. हा प्रकल्प मार्च-२०२२ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर प्रारंभी ८ लाख ४७ हजार प्रवासी या मार्गाचा प्रतिदिन वापर करतील. तसेच २०३१ पर्यंत ही संख्या ११ लाख १२ हजार इतकी होईल, असा अंदाज आहे. सुमारे ३० टक्के प्रवासी वाहतूक मेट्रोमध्ये स्थलांतरित होऊन २०२३ पासून अंदाजे १६ हजार २६८ टन इतके कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. यामुळे पर्यावरण संवर्धनास फायदा होणार आहे.
