आयुष्यमान भारत योजना म्हणजे महाराष्ट्रातील गरिब जनतेची क्रूर थट्टा
खा. अशोक चव्हाण
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या साडेचार वर्षात काँग्रेस सरकारने सुरु केलेल्या कल्याणकारी योजनांची नावे बदलून पुन्हा त्याच योजना नव्याने जाहीर करण्यापलिकडे काही केलेले नाही. आयुष्यमान भारत योजना याचेच उदाहरण आहे. ही योजना जनतेच्या हिताची नाही तर खासगी विमा कंपन्यांच्या फायद्याची आहे. पंतप्रधानांनी जाहिराती व इव्हेंटमधून मोठं मोठी स्वप्ने दाखवण्यापेक्षा देशातील पायाभूत आरोग्य सुविधा सुधाराव्यात अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
राज्यातील भाजप शिवसेना सरकारने काँग्रेसने सुरु केलेल्या राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे नाव बदलून महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना असे केले. केंद्र सरकारने याच योजनेचे नाव बदलून तिला आयुष्यमान भारत योजना म्हणून पुन्हा जनतेसमोर आणले आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेनुसार (राजीव गांधी जीवनदायी योजना) प्रत्येक कुटुंबाला ७०० रूपये विम्याचा हप्ता भरावा लागत होता. आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत तो वाढून प्रति कुटुंब २ हजार रूपये होणार आहे. सध्या राज्यातील दोन कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळत आहे,मात्र आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ राज्यातील फक्त ८४ लाख कुटुंबांना मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनेचा राज्याला फायदा होणार नाही.
मध्यप्रदेशात रूग्णालये या योजनेत सहभागी व्हायला तयार नाहीत. केंद्र सरकारने हरियाणामध्ये आयुष्य़मान भारत योजना पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरु केली पण या योजनेचा लाभ हरियणातील १ टक्के नागरिकांनाही झाला नाही. या तुलनेत राजीव गांधी जीनदायी योजनेचा फायदा जवळपास पात्र लोकांपैकी ९० टक्के लोकांना मिळाला होता. त्यामुळे ही योजना म्हणजे मोदींचा आणखी एक जुमलाच आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
देशातील बहुतांश खासगी रूग्णालयांनी या योजनेत सहभागी व्हायला नकार दिला आहे. त्यामुळे डॉक्टर, नर्सेसची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासणार आहे. या योजनेच्या अमंलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या संख्येत डॉक्टर व उतर वैद्यकीय सहायक उपलब्ध नाहीत. एक हजार रूग्णांसाठी एक डॉक्टर हे प्रमाण गाठण्यासाठी आपल्याला वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये १५१ टक्क्यांनी वाढ करावी लागणार आहे मात्र विद्यमान सरकारच्या काळात ही वाढ १४.४१ टक्क्यांनी होत आहे. सरकारने या योजनेला अत्यंत कमी निधी दिला आहे. त्यामुळे या योजनेची उद्दिष्ट्ये साध्य होणे जवळपास अशक्य आहे. सरकार १० वर्षात डॉक्टर आणि नर्सची संख्या दुप्पट कशी करणार आहे? या योजनेसाठी लागणारा निधी कुठून देणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे देत नाही. त्यामुळे या योजनेची चौकशी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत करावी अशी मागणी खा. चव्हाण यांनी केली.
बाह्यरूग्ण सेवा या योजनेतून पूर्णपणे वगळण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना या योजनेचा कोणताही फायदा होणार नाही. विविध आजारांसाठी बाह्यरूग्ण म्हणून उपचार घेणा-या बहुसंख्य लोकांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. या योजनेमुळे भारतातील आरोग्य विम्याचे हप्ते वाढणार असून याचा फायदा खासगी विमा कंपन्यांना होणार आहे. सर्वसामान्य जनतेला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. ही योजना जनतेच्या नाही तर खासगी विमा कंपन्यांच्या फायद्याची आहे. तरीही सरकार आयुष्यमान भारत योजनेला अमेरिकेतल्या ओबामा केअर प्रमाणे मोदीकेअर म्हणून स्वत:ची पाट थोपटून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील ५० कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ होईल असे म्हटले आहे मात्र उर्वरीत ८० कोटी लोकाचे काय? असा प्रश्न करून सरकारने जनतेला खोटी आश्वासने व मोठमोठी स्वप्ने दाखवण्याचे थांबवून देशातील १३० कोटी जनतेला फायदा होईल यासाठी प्रयत्न करावेत असे चव्हाण म्हणाले.
