ग्रामीण भागातील मुलींना मिळणार बारावी पर्यंत एसटीचा मोफत सवलत पास 

ग्रामीण भागातील मुलींना मिळणार बारावी पर्यंत एसटीचा मोफत सवलत पास 

मुंबई : एसटी महामंडळामार्फत समाजातील विविध घटकांना प्रवास सवलत दिली जाते. या प्रवास सवलतींची व्याप्ती वाढविण्यासंदर्भात एसटी महामंडळाने सादर केलेल्या प्रस्तावास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी आज येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

यात प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी त्यांना १२ वी पर्यंत मोफत प्रवास सवलत पास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत ही सवलत १० वी पर्यंतच्या मुलींसाठी होती. ६५ वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना आता शिवशाही बससाठीही सवलत लागू करण्यात आली आहे. पत्रकारांनाही आता वातानुकुलीत शिवशाही बसमध्ये मोफत प्रवास करता येणार आहे. याशिवाय इतर विविध समाजघटकांनाही एसटी बसमध्ये प्रवासासाठी सवलतींची घोषणा मंत्री रावते यांनी यावेळी केली. या विविध सवलतींचा लाभ राज्यातील सुमारे २ कोटी १८ लाख लाभार्थ्यांना होणार आहे.

एसटी महामंडळामार्फत समाजातील विविध वंचित घटकांना प्रवास सवलत देऊन त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. यात प्रमुख्याने विद्यार्थी सवलत, ज्येष्ठ नागरिक सवलत, अंध-अपंगांना असलेली सवलत याचा राज्यातील लाखो घटकांना लाभ मिळत आहे. या सवलत योजनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या प्रस्तावास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संमती मिळाली. याबद्दल मंत्री रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्यांचे आभार मानले आहेत.

अहिल्याबाई होळकर योजनेअंतर्गत सध्या ग्रामीण भागातील ५ वी ते १० वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनींना शाळेत जाण्यासाठी एस.टी.ने मोफत प्रवास सवलत लागू आहे, ही सवलत आता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थीनींकरिता राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही सवलत १०० टक्के इतकी आहे. या योजनेत १९ वी पर्यंत १९.५४ लाख विद्यार्थीनी तसेच १२ वी पर्यंत २४ लाख विद्यार्थीनी लाभ घेणार आहेत. यास्तव वाढीव आर्थिक भार ४४ कोटी इतका असणार आहे. तसेच १९८६ नंतर सुरु झालेले विविध तंत्र व व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचा सवलत योजनेत समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली. ही सवलत ६६.६७ टक्के असेल. सध्या या योजनेचे ४४ लाख विद्यार्थी लाभार्थी आहेत. या निर्णयामुळे ५० लाखापेक्षा जास्त लाभार्थी लाभ घेणार आहेत.

६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देण्यात येणारी सवलत ही सध्या सर्वसाधारण व निम-आराम बसेसमध्ये ५० टक्के सवलत लागू आहे. आता वातानुकुलित शिवशाही (आसनव्यवस्था) बसमध्येही ४५ टक्के सवलत लागू करण्यात येत आहे. प्रतिवर्षी कमाल ४ हजार कि.मी. अंतराची मर्यादा लागू केली असून वयाचा पुरावा म्हणून आधारकार्ड ग्राह्य धरले जाणार आहे. या योजनेचे सध्या ७० लाख लाभार्थी आहेत. क्षयरोगग्रस्त व कर्करोगग्रस्त व्यक्तींना देण्‍यात येणारी सवलत ही वैद्यकिय प्रमाणपत्राच्या आधारे सर्वसाधारण बसने राज्यांतर्गत अमर्याद अंतरापर्यंत प्रवास करण्यासाठी ५० टक्के पर्यंत सवलत लागू होती, ती सवलत आता ७५ टक्के करण्यात येत आहे. या योजनेतून ८४ हजार रुग्णांना सवलत मिळत आहे.

राज्यातील अधिस्विकृतीधारक पत्रकारांना प्रवास सवलत सध्या सर्वसाधारण व निमआराम बसमध्ये वर्षभर शंभर टक्के प्रवास लागू आहे. आता वातानुकूलित शिवशाही (आसनी व शयनयान) बसेसमध्येही शंभर टक्के सवलत लागू करण्यात येत आहे. या योजनेचे सध्या २ हजार ८०० लाभार्थी आहेत.

सिकलसेलग्रस्त, हीमोफीलीया आणि एचआयव्ही बाधित रुग्ण यांना शंभर टक्के प्रवास सवलत देण्यात येत आहे. शंभर टक्के अपंग असलेल्या व्यक्तीसोबत असलेल्या साथीदारास ५० टक्के प्रवास सवलत आहे. आता रेल्वेप्रमाणे ६५ टक्के अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीसोबत असलेल्या साथीदारासही ५० टक्के सवलत मिळणार आहे. या योजनेचे सध्या ८० लाख लाभार्थी आहेत. कौशल्य सेतू अभियान ही नवीन योजना लागू करण्यात येत असून, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने माध्यमिक शालांत परिक्षा (इ. १० वी) मध्ये अनुत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरु केलेल्या कौशल्य सेतू अभियान योजनेमध्ये १११ प्रशिक्षण केंद्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निवासस्थान ते प्रशिक्षण केंद्र या प्रवासासाठी ६६.६७ टक्के प्रवास सवलत लागू करण्यात येत आहे. या योजनेचे सध्या २५ हजार लाभार्थी आहेत. पुढे हे एक लाख लाभार्थी होणार आहेत.

लाभार्थ्यांना या प्रवास सवलत योजना लागू करताना आधारकार्ड संलग्न स्मार्टकार्ड देण्यात येणार आहे. तसेच, यापूर्वी लागू असलेल्या योजनांना आहे तीच सवलत पूर्वीप्रमाणे देण्यात येणार आहे, अशी माहिती मंत्री रावते यांनी दिली. वरील नमूद योजनेचे एकूण लाभार्थी सुमारे २ कोटी १८ लाख लाभार्थी या विविध योजनांचे लाभ घेणार आहेत.

Previous articleमुख्यमंत्र्यांनी घेतला सहा मंत्र्यांच्या कामाचा आढावा
Next articleराज्यातील ऊस गाळप हंगाम २० ऑक्टोबरपासून सुरू होणार