मराठा आरक्षणासाठी सरकारने अधिक वेळकाढूपणा करू नये!: खा. चव्हाण
मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आपला अहवाल सादर केला असला तरी अद्याप त्यातील शिफारसी औपचारिकपणे स्पष्ट झालेल्या नाहीत. सरकारने विनाविलंब हा अहवालातील शिफारशी जनतेसमोर ठेवाव्यात आणि मराठा आरक्षण लागू करण्यास अधिक वेळकाढूपणा करू नये,असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल प्रधान सचिवांना सादर केल्यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. ते म्हणाले की,भाजप-शिवसेना सरकारने अगोदरच मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रचंड दिरंगाई केली आहे, किमान आता तरी सरकारने मराठा आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात पावले उचलावीत. जर मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सरकारच्या दृष्टीकोनातून इतका महत्त्वपूर्ण होता तर तीन वर्षापूर्वीच आयोगाचे गठन का केले नाही?तसेच न्यायालयाने सातत्याने विचारणा केल्यानंतरही शपथपत्र दाखल करायला अठरा महिने वेळ का लागला? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारकडे नाहीत. मराठा आरक्षण लागू करण्याबाबत सरकारने लवकर निर्णय घेतला असता तर मराठा समाजाला ५८ मोर्चे काढावे लागले नसते. ४० जणांना आपला जीव गमवावा लागला नसता. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय काँग्रेस सरकारच्या काळातच घेतला गेला होता. त्याची पुन्हा अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असेल तर काँग्रेस पक्ष संपूर्ण सहकार्य करायला तयार आहे. यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी नुकतीच आपली भेट घेतली. सरकारने वेळकाढूपणा न करता तात्काळ निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
मी नांदेड जिल्ह्यातून विधानसभा निवडणूक लढवावी अशी इच्छा काँग्रेस कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत. मात्र यासंदर्भात पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय घेईल, जी जबाबदारी पक्ष देईल ती आपण पार पाडू,असेही खा. अशोक चव्हाण यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
