राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फुटला कसा?: विखे पाटील
विधीमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्याचा इशारा
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फुटला कसा? हा अहवाल अद्याप सार्वजनिक झालेला नसताना आणि त्यातील शिफारसींची अधिकृत माहिती नसताना मुख्यमंत्री त्याआधारे घोषणा करतात कसे? आयोगाचे सदस्य प्रसारमाध्यमांपुढे जाऊन भाष्य करतात कसे? असे अनेक सवाल उपस्थित करून यासंदर्भात हक्कभंग आणण्याचा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.
विखे पाटील यांनी आज येथील आझाद मैदानावर मागील दोन आठवड्यांपासून उपोषणावर असलेले मराठा क्रांतिमोर्चाचे प्रा. संभाजी पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांची भेट घेतली व त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी हे विधान केले. विखे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अजून विधीमंडळाच्या पटलावर सादर झालेला नाही. तो अहवाल सरकारने स्वीकारलेला नाही. त्यात नेमक्या काय शिफारसी आहेत, ते अधिकृतरित्या स्पष्ट झालेले नाही. या परिस्थितीत मराठा समाजाने १ डिसेंबरला जल्लोष करावा, असे मुख्यमंत्री कशाच्या आधारावर सांगतात? आयोगाचे सदस्य प्रसारमाध्यमांना मुलाखती कसे देत सुटतात? या अहवालाबाबत आज संपूर्ण राज्यात संदिग्धता निर्माण झाली आहे. प्रसारमाध्यमातून सूत्रांच्या आधारे समोर आलेल्या अपुष्ट निष्कर्षांमुळे मराठा व इतर मागासवर्गीय समाजात तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ लागले आहे. ही परिस्थिती पाहता सरकारला राज्यात दंगली घडवायच्या आहेत की काय? अशीही विचारणा त्यांनी केली.
दरम्यान, आझाद मैदानावर आंदोलन करणारे प्रा. संभाजी पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांशी चर्चा करून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्यांच्या मागण्या व प्रकृतीची माहिती घेतली. राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगताच विखे पाटील यांनी तातडीने मुख्यमंत्र्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ मंत्र्यांना आंदोलनस्थळी पाठवत असल्याचे आश्वासन दिले.
