दुष्काळासाठी शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी खाली करा परंतु ठोस निर्णय घ्या-:धनंजय मुंडे
मराठा आरक्षणानंतर जल्लोष करायला बोलावले आहे का धरपकड करायला
टीसचा अहवाल पटलावर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे सदस्य आक्रमक
मुंबई : सरकारकडून आम्हाला ठोस निर्णय हवाय…५० हजार आणि १ लाख रुपये हेक्टरी देणार की नाही… शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करणार की नाही… दुष्काळग्रस्त भागातील विदयार्थ्यांची फी माफ करणार की नाही… असे संतप्त सवाल सरकारला करतानाच आम्हाला दुष्काळावर राजकारण करायचे नाही परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ करु नये…भले शेतकऱ्यांसाठी तिजोरी खाली करावी लागली तरी चालेल परंतु सरकारने ठोस निर्णय घ्यावा तरच सभागृह चालू देवू असा इशारा विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्तावावर बोलताना सरकारला दिला.
हिवाळी अधिवेशन सुरु झाल्यापासून विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी दुष्काळ आणि आरक्षणावर सरकारला कोंडीत पकडले आहे. सुरुवातीला दुष्काळ आणि आरक्षणावर स्थगन प्रस्ताव मांडला होता परंतु तो स्थगन प्रस्ताव फेटाळला गेला मात्र शेतकऱ्यांना आणि मराठा आणि धनगर समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आजही धनंजय मुंडे यांनी दुष्काळ आणि आरक्षणावर स्थगन प्रस्ताव मांडला. त्यावर सभापती रामराजेनाईक निंबाळकर यांनी आपलं नेमकं काय म्हणणं आहे अशी विचारणा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना केली. त्यावर पुन्हा एकदा धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या चुकीच्या धोरणावर आणि सरकार दुष्काळ व आरक्षणावर ठोस निर्णय घेत नसल्याने पुन्हा एकदा सरकारवर ताशेरे ओढले.
मागास आयोग अहवाल आणि धनगर समाजाबाबतचा टीसच्या अहवालामध्ये काय आहे हे आम्हाला कळायला हवे. त्यामुळे मराठा समाज, टीसचा अहवाल, धनगर समाज कायदा आणि मुस्लिम समाजाचे आरक्षण मिळायला हवे अशी ठोस भूमिका धनंजय मुंडे यांनी सभागृहात मांडली. एकीकडे मराठा समाजाला १ डिसेंबरला जल्लोष करा म्हणायचे आणि दुसरीकडे मराठा समाजाने काढलेल्या मोर्चातील नेत्यांची धरपकड करायची ही कुठली निती असा संतप्त सवालही धनंजय मुंडे यांनी सरकारला केला.
दुष्काळ आणि आरक्षणाच्या मुद्दयावर आजही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांनी विधानपरिषदेचे सभागृह दणाणून सोडले. त्यामुळे काही काळासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकुब करण्यात आले मात्र त्यानंतरही विरोधी सदस्यांनी दुष्काळ आरक्षणावर जोरदार घोषणाबाजी केल्याने अर्धा तासासाठी व त्यानंतर २ वेळा व शेवटी दिवसभरासाठी सभागृहाचे कामकाज तहकुब करण्यात आले.
