विधिमंडळात कोंडी कायम! उद्यापासून कामकाज सुरळीत होणार ?
मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडाचे कामकाज गदारोळामुळे होवू शकले नाही. दुस-या आठवड्याच्या आजच्या पहिल्या दिवशीही मराठा, धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या अहवालावरून विरोधीपक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केल्याने विधानसभेत झालेल्या गदारोळामुळे कामकाज पाच वेळा तहकूब करण्यात येवून नंतर दिवसभरासाठी थांबविण्यात आले. विधानपरिषदेतही याच मुद्यावरून गदारोळ झाल्याने कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले.
आज झालेल्या गदारोळातच सरकारने २०१८-१९ वर्षातील तीन खात्यांच्या सुमारे सहा हजार कोटी रूपयांच्या मागण्या मंजूर करून घेतल्या तर पाच विधेयकांचे कामकाजही रेटून नेण्यात आले. या नंतर विरोधकांनी काही काळ हौद्यात बसून ठिय्या आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला.विधानसभेत आज विशेष बैठकीत तीन लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली, मात्र नियमित कामकाज सुरू होताच सर्व कामकाज बाजूला ठेवून मराठा आरक्षणाचा अहवाल सभागृहात मांडण्यात येवून आणि दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत द्या या मागणीवर विरोधक आग्रही राहिले.
सरकार चर्चा करायला का घाबरते आहे? असा सवाल करत विरोधकांनी अहवाल द्या या आग्रही मागणीवर ठाम राहात घोषणाबाजी केली. मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाबाबत आपली भूमिका यापूर्वीच स्पष्ट केली आहे असे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.यावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. चर्चा नको अहवाल द्या अशी मागणी करत त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केल्याने गदारोळ झाला आणि अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यानी चार वेळा कामकाज स्थगित केले. सभागृहातील गदारोळातच सुमारे सहा हजार कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर झाल्या. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अजित पवारांसह विरोधी सदस्य अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत ठाण मांडून बसले होते. पुन्हा अहवालावरून गदारोळ सुरूच होता त्यातच पाच विधेयके गोंधळात मंजूर करण्यात आली आणि कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केल्याची घोषणा तालिका अध्यक्ष सुभाष साबणे यांनी केली.
विधानपरिषदेतही दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना तातडीने मदत जाहीर करा तसेच मराठा, धनगर आणि मुस्लिम समाजला आरक्षण जाहीर करा या मागणीसाठी विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतली त्यामुळे कामकाज वारंवार तहकूब होऊन दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. या गदारोळातच लोकलेखा समितीचे अहवाल, नियम ९३च्या सूचना आणि अन्य कागदपत्र मांडण्यात आली. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी यासंदर्भात स्थगन प्रस्ताव मांडत या सर्व प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी केली.
मराठा आरक्षणासंबंधीच्या वैधानिक समितीची पहिली बैठक आज पार पडली. मराठा आरक्षण विधेयक येत्या बुधवारी विधानसभेत तर गुरुवारी विधानपरिषदेत मांडले जाणार आहे.मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कामकाजाची कोंडी फुटून उद्यापासून कामकाज सुरळीत सुरू होण्याची शक्यता आहे.
