मराठा समाजाला  आरक्षण देणारच : मुख्यमंत्री

मराठा समाजाला  आरक्षण देणारच : मुख्यमंत्री

मुंबई :  मराठा समाजाला  आरक्षण देणारच  अशी स्‍पष्‍ट ग्‍वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज  विधानसभेत दिली. ओबीसीसह इतर समाजाच्या सध्या असलेल्या ५२ टक्‍के आरक्षणाला कोणताही धक्‍का न लावता मराठा समाजाला स्‍वतंत्र आरक्षण देऊ असे स्पष्ट करीत या हिवाळी अधिवेशनातच मराठा आरक्षणासाठीचा कायदा करणारे विधेयक आणू असेही त्यांनी जाहीर केले.

मराठा-धनगर आरक्षण अहवालावरून विरोधी पक्षाचे सदस्य गदारोळ करीत असताना  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जोरदार दिले. कृती अहवाल देखील सभागृहात सादर केला जाणार असून, विरोधकांच्या मनातच काळेबेरे,खोट आहे. त्यांना समाजा-समाजात त्‍यांना तेढ निर्माण करायची आहे.मुस्‍लिम समाजाकडे ते केवळ व्होटबँक म्‍हणून बघतात. विरोधी पक्षाने यावर राजकारण करू नये अशी आपली  हात जोडून विनंती  आहे. पण राजकारण करणारच असाल तर आम्‍हालाही राजकीय उत्‍तर देता येते हे लक्षात ठेवा असा इशाराही  मुख्यमंत्र्यांनी  दिला.

दुस-या आठवड्याच्या दुस-या दिवशीही मराठा-धनगर आरक्षण या मुद्यावरून  विरोधी पक्ष  आक्रमक  होते.मराठा-धनगर आरक्षण अहवाल  सभागृहात सादर करावा या  मागणीवरून गदारोळ होत असल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूबही करावे लागले.राज्‍य मागासवर्ग आयोगाचा हा ५२ वा अहवाल आहे.याआधीचे ५१ अहवाल कधीच सभागृहात मांडण्यात आले नाहीत याकडे लक्ष वेधताना  मुख्यमंत्री  म्‍हणाले,राज्‍यात ५२ टक्‍के आरक्षण आहे.ओबीसी तसेच इतर आरक्षणाला कोणताही धक्‍का न लावता मराठा समाजाला स्‍वतंत्र आरक्षण देऊ. धनगर समाज आरक्षणाबाबतचा अहवाल प्राप्त झाला त्‍याचा अभ्‍यास  निश्चित कालावधीत पूर्ण करून त्‍याबाबतही कृती अहवाल योग्‍यवेळी  सभागृहात सादर करू.आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला कुठेही धक्‍का न लावता धनगर समाजाबाबतच्या योग्‍य शिफारशी केंद्राला पाठविण्यात येतील असेही त्यानी यावेळी स्पष्ट केले.

मुस्‍लिम समाजाला यांनी आरक्षण दिलेले नाही.मुस्‍लिम समाजाला दिले की त्‍यातील काही जातींना दिले असा सवाल  मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला.यापुर्वी मुस्‍लिम समाजातील ५२ जातींना याआधी युतीचे सरकार असताना आरक्षण देण्यात आले होते.मुस्‍लिम समाजाच्या विद्यार्थ्यांना उच्च व तंत्रशिक्षणात तुम्ही  शिष्‍यवृत्‍ती दिली नाही ती आम्ही दिली असा टोलाही त्यांनी हाणला.विरोधकांना मुस्‍लिमांचा केवळ व्होटबँक म्‍हणून वापर करायचा आहे.रंगनाथन,सच्चर आयोगा कोणाच्या कार्यकाळात नेमले.तेव्हा मुस्‍लिम समाजाला  आरक्षण का दिले नाही.मुस्‍लिमांसह सर्वच समाजांच्या पाठिशी  उभे राहू असेही त्यांनी जाहीर केले.मुख्यमंत्र्यांच्या उत्‍तराच्या वेळी सभागृहात गदारोळा होत होता.यामुळे दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करावे लागले.

Previous articleसांगा, कायद्यात कुठे अहवाल मांडण्यास मनाई आहे ? :  विखे पाटील
Next article‘ते’ २७९ शिक्षक आता होणार नाहीत कार्यमुक्त !