मुख्यमंत्र्यांना दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भात
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेली नोटीस ही संबंधित याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील असून, त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे.
२०१४ विधानसभा निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवल्याप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. या संदर्भात मौख्यमंत्र्यांना त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले असल्याने राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली असता यावर मुख्यमंत्री कार्यालयातील तातडीने खुलासा करण्यात आला आहे.२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यात त्यांच्यावर दाखल सर्व प्रकरणांची माहिती स्पष्टपणे देण्यात आली होती. या संदर्भात याच याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती आणि ती उच्च न्यायालयाने तथ्यहीन मानून फेटाळली होती.याच याचिकाकर्त्यांविरुद्ध उच्च न्यायालयाने न्यायालय अवमाननेची कारवाई सुद्धा प्रारंभ केली आणि सतत खोडसाळ याचिका दाखल करीत असल्याबद्दल कारवाई का करू नये, असेही विचारले होते.आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली नोटीस ही याचिका दाखल करून घ्यायची की नाही यासंदर्भातील आहे. तेथे त्यावर योग्य ते उत्तर सादर केले जाईल असा खुलासा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीचा अर्ज सादर करताना प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील दोन फौजदारी प्रकरणांचा समावेश केला नाही. या दोन प्रकरणाची माहिती त्यांनी हेतूपुरस्पर लपवली असल्यामुळे फडणवीस यांची निवड रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.मुख्यमंत्र्यांनी १९९७ आणि २००० मधील फौजदारी प्रकरणात जामीन घेतला आहे. मात्र,या प्रकरणांचा तपशील विधानसभा निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरताना दिलेला नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता.
