राज्य सरकारचे औद्योगिक धोरणाकडे दुर्लक्ष : पृथ्वीराज चव्हाण
मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकात रोजगार हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा असणार आहे. एका बाजूला मेगाभरतीची स्वप्ने दाखवत राज्य सरकारने चार वर्ष महाराष्ट्रातील तरुणांना झुलवले तर दुसरीकडे उद्यमशील तरुणांना स्टार्टअप कंपन्यांच्या उभारणीसाठी ठोस मदत करण्याऐवजी फक्त पोकळ घोषणा आणि आश्वासने दिली. केंद्र सरकारच्या उद्योग मंत्रालयाने नुकतेच स्टार्टअप कंपन्यांच्या धोरण अंमलबजावणीबाबत एक अहवाल प्रकाशित केला. या अहवालानुसार देशातील २७ राज्य आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांच्या या क्रमवारीत महाराष्ट्राला पहिल्या १५ मध्येदेखील स्थान मिळवता आले नाही ही अत्यंत खेदाची बाब आहे, अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
चव्हाण पुढे म्हणाले की उद्योगक्षेत्रातील इतर अनेक फसव्या घोषणांप्रमाणे महाराष्ट्राला “देशाचे स्टार्टअप कॅपीटल करू” अशी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा फसवी असल्याचा सप्रमाण दाखला खुद्द केंद्र शासनानेच दिला आहे. याबाबतीत अपयशी ठरलेल्या महाराष्ट्राला राज्याचे स्टार्टअप धोरण कसे राबवावे यासाठी प्रगत गुजरातकडून धडे घ्यावे असे निर्देश दिले आहेत. एका वर्षापुर्वी राज्य मंत्रीमंडळाने राज्यातील तरुण उद्योजकांच्या नवनव्या संकल्पनांना चालना देताना उद्योग व्यवसायाची भरभराट व्हावी, या उद्देशाने“राज्य नाविन्यता व स्टार्टअप धोरण” जाहीर केले. हे धोरण जाहीर करण्यात देखील महाराष्ट्राचा जवळपास शेवटचा क्रमांक आहे. यावरूनच राज्य शासन प्रत्यक्ष धोरण आखण्यात आणि राबवण्यात किती उदासीन आहे हे दिसून येते.केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाने या अहवालात राज्यांची कामगिरी मोजण्यासाठी ३८ निर्देशकांना ७ प्रवर्गात विभागले आहे . या सातपैकी एकाही प्रवर्गात महाराष्ट्राचे अस्तित्व दिसून येत नाही. याहून गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्राने ३८ पैकी १७ निर्देशांकात कोणतेच काम केले नसल्याने माहिती देण्यास असमर्थ ठरला आहे.या अहवालात १०० पैकी १०० मार्क मिळवून गुजरात राज्य अग्रेसर ठरले तर महाराष्ट्राला १०० पैकी २५ ते ५० मार्क मिळाले असून क्रमवारीमध्ये अगदी तळाशी स्थान आहे. उत्तम कामगिरी असलेल्या ११ राज्यांकडून इतर पिछाडी वरील राज्यांना मार्गदर्शन घ्यावयाचे असून त्यामध्ये महाराष्ट्राने गुजरातकडून शिकावे असे केंद्र शासनाने ठरवले आहे असे चव्हाण यांनी सांगितले.
