जाणून घ्या… सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचा-यांना काय काय मिळणार!
मुंबई : राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्य वेतन सुधारणा समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार आयोगाचा प्रत्यक्ष लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्यासह तीन वर्षांची थकबाकी २०१९-२० पासून ५ वर्षात ५ समान हप्त्यांत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत व प्रकरणपरत्वे उचित निवृत्तीवेतन योजनेत जमा करण्यात येईल तर निवृत्तीवेतनधारकांना रोखीने दिली जाईल.
केंद्र शासनाने सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारावर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींत १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणींचे परीक्षण करण्यासाठी सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती-२०१७ ची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने वेतनश्रेणी,निवृत्तीवेतन, घरभाडे भत्ता आणि सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेत केलेल्या सुधारणा राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
आजच्या निर्णयानुसार राज्य वेतन सुधारणा समिती-२०१७ च्या खंड-१ मधील शिफारशींनुसार १ जानेवारी २०१६ पासून वेतन मॅट्रिक्सवर आधारित सुधारित वेतन स्तर मंजूर करण्यात आले आहेत. सुधारित वेतन मॅट्रिक्सनुसार १ जानेवारी २०१६ रोजीच्या मूळ वेतनास (वेतनबँडमधील वेतन + ग्रेड वेतन) २.५७ ने गुणून नवीन वेतननिश्चिती करण्यात येईल. सातव्या वेतन आयोगात सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील दोन स्तरांमध्ये पुरेसा फरक राहण्यासाठी विद्यमान ३८ वेतन संरचनांचे (ग्रेड वेतन) विलिनीकरण करण्यात येणार आहे. विद्यमान वेतन संरचनेतील १ जुलै या वेतनवाढीच्या दिनांकाऐवजी सुधारित वेतन मॅट्रिक्समध्ये १ जानेवारी किंवा १ जुलै असे दोन वेतनवाढीचे दिनांक निश्चित करण्यात येणार आहेत. तसेच सुधारणांचे प्रत्यक्ष लाभ १ जानेवारी २०१९ पासून देण्यात येतील.
केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आलेले व यापुढे वेळोवेळी मंजूर होणारे महागाई भत्त्याचे दर राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात येतील. सहाव्या वेतन आयोगातील सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेमध्ये १२ आणि २४ वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे दोन लाभ देण्यात येत होते. आता सातव्या वेतन आयोगामध्ये १ जानेवारी २०१६ पासून ही योजना सुधारित करून १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणीचे तीन लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्मचाऱ्यांना एक्स, वाय आणि झेड या वर्गवारीतील शहरे-गावांसाठी अनुक्रमे २४ टक्के, १६ टक्के आणि ८ टक्के याप्रमाणे घरभाड्याचे दर ठरविण्यात आले असून वर्गीकृत शहरांसाठी किमान घरभाडे भत्ता अनुक्रमे ५४०० रुपये, ३६०० रुपये आणि १८०० रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. महागाई भत्ता २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याचे दर २७ टक्के, १८ टक्के व ९ टक्के होतील. तसेच हाच महागाई भत्ता ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यानंतर घरभाडे भत्त्याचे दर ३० टक्के, २० टक्के आणि १० टक्के होतील. हा घरभाडे भत्ता १ जानेवारी २०१९ पासून मंजूर करण्यात आला आहे.
निवृत्तीवेतनधारकांना कमीत कमी निवृत्तीवेतन ७५०० देण्यासह ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्यांच्या मूळ सेवानिवृत्तीवेतनास २.५७ ने गुणून निवृत्तीवेतन निश्चित करण्यात येईल. अतिवृद्ध निवृत्तीवेतनधारकांना सध्या सरसकट देण्यात येणाऱ्या १० टक्के निवृत्तीवेतन वाढीऐवजी त्यात वयानुरूप वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार ८० ते ८५ वयाच्या निवृत्तीवेतनधारकांच्या मूळ वेतनात १० टक्के वाढ, ८५ ते ९० वयामधील निवृत्तीवेतनधारकांना १५ टक्के वाढ, ९० ते ९५ वयाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना २० टक्के, ९५ ते १०० वयाच्या निवृत्तीवेतनधारकांना २५ टक्के आणि १०० वर्षे वयावरील निवृत्तीवेतनधारकांच्या मूळ वेतनात ५० टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०१९ पासून लागू करण्यात येईल. तसेच सेवानिवृत्त झाल्यानंतर मिळणाऱ्या सेवा-नि-उपदानाची मर्यादा ७ लाखापासून १४ लाख करण्यात येणार आहे. तसेच मृत्यू-नि-सेवा उपदानासाठी सेवेचा कालावधी आणि मृत्यूउपदानाच्या दरात सुधारणा करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ देण्यासाठी वार्षिक साधारणपणे १४ हजार कोटी आणि तीन वर्षातील थकबाकीसाठी ३८ हजार ६५५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
