दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मिळणार एसटीचा मोफत पास
मंत्री दिवाकर रावते यांची घोषणा
मुंबई : राज्यात नव्याने दुष्काळ जाहीर झालेल्या ७६ तालुक्यातील महसुली मंडळातील विद्यार्थ्यांनाही उर्वरीत शैक्षणिक वर्षासाठी एसटी महामंडळाचा सवलत पास मोफत देण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी आज येथे केली. पूर्वी दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या तालुक्यांना आधीच ही योजना लागू करण्यात आली असून आता नव्याने दुष्काळग्रस्त जाहीर झालेल्या महसुली मंडळांतील विद्यार्थ्यांनाही येत्या १ जानेवारीपासून मोफत पास सवलत योजनेचा लाभ मिळेल, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले.
मंत्री रावते म्हणाले की, पावसाअभावी अन्नदाता शेतकरी सध्या अडचणीत आहे. ग्रामीण भागातील इतर लोकही दुष्काळसदृश परिस्थीतीमुळे अडचणीत आहेत. शिवाय शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोक हे एसटीचे बहुतांश प्रवासी असल्याने एकप्रकारे ते एसटीचे अन्नदाते आहेत. सध्या शेतकऱ्याच्या आणि ग्रामीण भागीत लोकांच्या अडचणीच्या काळात त्यांना मदत करणे हे एसटीचेही कर्तव्य असल्याचे मानून त्यांच्या शाळा, महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलांना दिलासा देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार उर्वरीत शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थी मासिक पाससाठी १०० टक्के सवलत देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत. त्यात एसटी महामंडळही आपले योगदान देत आहे. एसटी महामंडळाने मोफत प्रवास सवलत पास योजना राबवून ग्रामीण भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा आहे.
शालेय, महाविद्यालयीन आणि व्यावसायीक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मासिक पाससाठी सध्या ६६.६७ टक्के इतकी सवलत देण्यात येते. शासनाने दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना उर्वरीत शैक्षणिक वर्षासाठी ही सवलत १०० टक्के इतकी देण्यात येत आहे. आता या योजनेत नवीन दुष्काळग्रस्त महसुली मंडळांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
ही सवलत एसटी महामंडळामार्फत देण्यात येत असून त्यासाठी महामंडळावर साधारण १२३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राज्यातील साधारण ३५ लाख विद्यार्थ्यांना या सवलत योजनेचा सध्या लाभ मिळत असून आता नवीन महसुली मंडळातील अतिरिक्त ७ लाख ३ हजार विद्यार्थ्यांनाही या सवलत योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले.
