मुंबई नगरी टीम
मुंबई: राज्यातील डान्सबार बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आणि राज्य सरकारने घातलेले नियमही शिथिल केले. यावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी हा निर्णय दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे. हा निर्णय पाळावा लागणार असला तरीही सरकार बाजू मांडण्यात कमी पडले, अशी टीका त्यांनी केली.
राज्यात डान्सबार सुरू होते तेव्हा अनेक अल्पवयीन मुलींना या व्यवसायात ढकलले जात होते.त्यांचे लैंगिक शोषण केले जात होते.अनेक पुरूष घरखर्चाचे पैसे डान्सबारवर उधळत आणि अनेक संसार देशोधडीला लागले.या सर्व परिस्थितीचा विचार करून आघाडी सरकारने डान्सबारवर बंदी घातली होती.सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडले आहे, असे विद्या चव्हाण म्हणाल्या.
डान्सबारसंदर्भात सरकारने घातलेल्या अटीही न्यायालयाने शिथिल केल्या आहेत.सीसीटीव्हीची अट काढून टाकण्यात आली आहे. सायंकाळी सहा ते साडे अकरापर्यंत डान्सबार सुरू ठेवता येणार आहेत. दिवंगत आर.आर. पाटील यांनी डान्सबार बंदीचा निर्णय लागू केला होता.
