राज्यात सहा हजार टँकर्सद्वारे साडेपंधरा हजार गावांना पाणी
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील जलाशयांमध्ये केवळ १३ टक्के साठा शिल्लक राहिल्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढू लागली आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असून ४९२० गावे व १०५०६ वाड्यांमध्ये ६२०९ टँकर्सच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. राज्यात शेळ्या-मेंढ्यांसह मोठ्या व लहान जनावरांसाठी दीड हजार चारा छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना साडेचार हजार कोटींच्या मदतीचे वाटप करण्यासह विद्युत शुल्कात सवलत, शैक्षणिक शुल्क माफी, कर्जवसुलीस स्थगिती अशा सर्व आघाड्यांवरील उपाययोजनांना गती देण्यात आली आहे.
राज्यातील २८ हजार ५२४ गावांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून त्यातील १७ हजार ९८५ गावांना दुष्काळी अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. तसेच उर्वरित १० हजार ५३९ गावांना इतर आठ सुविधा लागू करण्यात आल्या आहेत. वर्ष २०१८ ची लोकसंख्या व पशुधनाची संख्या विचारात घेऊन टँकरने पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. टँकर मंजुरीचे अधिकार उपजिल्हाधिकाऱ्यांना व चारा छावणी मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून मागणी होताच ताबडतोब टँकर व चारा छावणी मंजूर करण्यात येते.
राज्यातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत दीर्घ व अल्प स्वरुपाच्या विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. त्यानुसार जिल्हा स्तरावर टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात उप जिल्हाधिकाऱ्याचा नियंत्रणाखाली टंचाई नियंत्रण व समन्वयासाठी एक स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. खाजगी विहीर अधिग्रहणाचे दर वाढविण्यात आले आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणासाठी अधिग्रहित केलेल्या विहिरींच्या मोबदल्याचे दर सुधारित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार अधिग्रहित पाण्याच्या स्त्रोतामधून टँकर भरण्यासाठी पुरविण्यात येणाऱ्या पाण्याकरिता १२ रुपये प्रति हजार लिटर असा ठरविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे डिझेल किंवा विद्युत पंपाशिवाय प्रतिदिन ४५० रुपये तसेच डिझेल किंवा विद्युत पंपासहित ६०० रुपये असे करण्यात आले आहेत. विहीर, तलाव उद्भवावरुन टँकर भरण्यासाठी डिझेल जनरेटरच्या भाड्याचा तसेच डिझेलचा खर्च टंचाई निधीतून देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे टंचाई अंतर्गत उपाययोजनांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यास निविदेचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. टंचाईग्रस्त गावांना पाणी पुरवठ्यासाठी अन्य गावाच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेच्या विहिरीतून पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स भरले जातात, अशा प्रकरणी वाढीव विद्युत देयक टंचाई निधीमधून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
टँकर्सच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार वाहनाच्या एक मेट्रीक टनाकरिता दुर्गम व अतिदुर्गम भागासाठी प्रतिदिन भाडे ३३८ रुपये प्रति ४.३० कि.मी. प्रमाणे तसेच सर्वसाधारण भागासाठी प्रतिदिन २७० रुपये प्रति ३.४० कि.मी. असे करण्यात आले आहे. टंचाई अंतर्गत निधी वितरित करण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली असून पाणी पुरवठा विभागाकडून विभागीय आयुक्तांकडे व त्यांच्याकडून जिल्हापरिषदेकडे तसेच मजीप्राकडे प्रदान करण्यात येणारा निधी पाणी पुरवठा विभागाकडून थेट वितरीत करण्यातबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई अंतर्गत तात्पुरत्या पाणी पुरवठा योजना व नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीच्या १० टक्क्यांपर्यंतच्या जादा दराच्या निविदा स्वीकृतीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच मंत्रालयीन स्तरावरील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील अधिकाऱ्‍यांच्या पथकाकडून टँकरग्रस्त गावांचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
टँकरव्दारे पाणी पुरवठा वितरणातील अनियमितता टाळण्यासाठी व कार्यक्षमरित्या संनियंत्रणाच्या दृष्टीने जी.पी.एस. प्रणाली बाबतच्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांच्या स्तरावर देण्यात आल्या आहेत. टँकरव्दारे पाणी पुरवठा करताना संबंधित गावे-वाड्या-नागरी क्षेत्रातील कायमस्वरुपी अस्तित्वात असलेल्या सध्याच्या लोकसंख्येनुसार दरडोई दरदिवशी ग्रामीण भागासाठी २० लिटर तसेच मोठ्या जनावरांसाठी ३५ लिटर व लहान जनावरांसाठी १० लिटर व शेळ्या मेंढ्यांसाठी ३ लिटर पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.
दुष्काळातील बाधित शेतकऱ्यांना कृषिविषयक मदत वाटप करण्यासाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या मदतीपैकी ४५६२ कोटी ८८ लाख रुपयांची मदत राज्याकडे वर्ग केली आहे. राज्य शासनाने ६७ लाख ३० हजार ८६५ शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ४५०८ कोटी रुपयांच्या मदतीचे वाटप केले आहे. शेतकऱ्यांना चालू वीज बिलात दिलेल्या ३३.५ टक्के सुटीप्रमाणे ६७३ कोटी ४१ लाखाची सवलत देण्यात आली आहे. राज्यातील थकीत विद्युत देयके न भरल्यामुळे बंद असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांची विद्युत जोडणी पूर्ववत करण्यात आली असून नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ अखेरची विद्युत देयके शासनाकडून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या विद्युत देयकांसाठी मार्च २०१९ अखेरपर्यंत १३२ कोटी ३० लाख इतका निधी खर्च झाला आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील जनावरांना चारा व पाणी उपलब्ध होण्यासाठी १५०१ ठिकाणी चारा छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या छावण्यांमध्ये ८ लाख ९४ हजार ४९५ मोठी आणि १ लाख 9 हजार ९१९ लहान अशी एकूण १० लाख ४ हजार ६८४ जनावरे आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाच्या निकषापेक्षाही जास्त दराने मदत देण्यात येत असून मोठ्या जनावरांना प्रतिदिन १०० रुपये तर लहान जनावरांना प्रतिदिन ५० रुपये देण्यात येतात. चारा छावणीत दाखल झालेल्या जनावरांच्या उपस्थितीसाठी आठवड्यातून एकदा स्कॅनिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. चारा छावणी चालकांना मागणीप्रमाणे निधी वितरित करण्यासाठी औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांना १११ कोटी ८७ लाख, पुणे विभागीय आयुक्तांना ३ कोटी ७९ लाख आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांना ४६ कोटी ८१ लाख निधी वर्ग करण्यात आला आहे.
राज्यातील जलाशयात २७ मे २०१९ अखेर १३.१ टक्के साठा शिल्लक आहे. गेल्या वर्षी याच सुमारास २३.१४ टक्के साठा होता. यावर्षी आणि गेल्या वर्षीचा तुलनात्मक पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे आहे. सर्वाधिक जलसाठा कोकण विभागात ३३.६९ टक्के (३९.७१) इतका उपलब्ध आहे. तसेच पुणे विभागात १२.६ टक्के (२५.०५), नाशिक विभागात १३.२९ टक्के (२३.०९), अमरावती विभागात २०.१ टक्के (१८.८७), नागपूर विभागात ९.८५ टक्के (१२.४३) आणि औरंगाबाद विभागात २.८६ टक्के (२०.४६) इतका साठा उपलब्ध आहे.
राज्यात २७ मे २०१९ अखेर एकूण ६२०९ टँकर्सद्वारे ४९२० गावे आणि १०५०६ वाड्यांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. यात औरंगाबाद विभागातील सर्वाधिक २२८६ गावे आणि ७८५ वाड्यांना ३२३३ टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर नाशिक विभागात १०६६ गावे आणि ४०२० वाड्यांना १३७७ टँकर्स, पुणे विभागात ८५३ गावे आणि ४९५८ वाड्यांना १००० टँकर्स, अमरावती विभागात ४०१ गावांमध्ये ४२४ टँकर्स, कोकण विभागात २७४ गावे आणि ७४३ वाड्यांना १२५ टँकर्स आणि नागपूर विभागात ४० गावांना ५० टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
