पुरंदर तालुक्यात जलयुक्त शिवार कामात २०० कोटीचा भ्रष्टाचार
मुंबई नगरी टीम
मुंबई : राज्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार हेमंत टकले यांनी आज विधानपरिषदेत केली.
दरम्यान जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत करण्याचे व संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आज दिले.२४ जून रोजी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पुरंदर तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची माहिती सभागृहात दिली होती. त्यावेळी संबंधित मंत्र्यांनी भ्रष्टाचार झाल्याची कबुलीही जाहिररित्या दिली होती. मात्र या प्रश्नावर सभागृहात गोंधळ निर्माण झाल्याने हा प्रश्न राखून ठेवण्यात आला होता.
आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हेमंत टकले यांनी कृषी आयुक्तांनी पुरंदर तालुक्यातील झालेल्या जलयुक्त शिवार कामातील भ्रष्टाचाराची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येवू नये असा अहवाल जलसंधारण विभागास सादर केला असल्याची गंभीर माहिती समोर आणली.तत्पूर्वी या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत विभागाकडून न करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी किंवा राज्याच्या मंत्रीमंडळातील सदस्याने कृषी आयुक्तांना लेखी पत्र दिले होते का? असा गंभीर प्रश्नही आमदार हेमंत टकले यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
शिवाय जलयुक्त शिवाराच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी लाचलुचपत विभागाकडून न करण्याबाबत जलसंधारण राज्यमंत्र्यांनी कृषी आयुक्तांना लेखी पत्र दिले होते का असा सवालही आमदार हेमंत टकले यांनी सभागृहात केला.एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने पुरंदर तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेत शेकडो कोटीचा भ्रष्टाचार झालेला असल्याने याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली होती. या अनियमिततेप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने गुप्त चौकशी करून तक्रारीत तथ्य असल्याचे नमुद केले होते व त्याअनुषंगाने जलसंधारण विभागाकडे उघड चौकशी करण्याची परवानगी मागितली होती परंतु जलसंधारण राज्यमंत्री यांच्या लेखी पत्रावरून कृषी आयुक्त यांनी याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही असा अहवाल शासनास पाठवला व जलसंधारण विभागाने परवानगी नाकारली असल्याचा आरोपही टकले यांनी केला.कृषी आयुक्तांना या प्रकरणाची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करण्यात येवू नये असे लेखी पत्र देण्याची आवश्यकता काय होती? राज्यमंत्र्यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सुमारे २०० कोटीचा भ्रष्टाचार केला असल्याने ही बाब उघडकीस येवू नये म्हणून त्यांनी या चौकशीला विरोध केला होता का? असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादीच्या आमदार विद्या चव्हाण यांनी सभागृहात केला.
दरम्यान याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याचे निर्देश सभापतींनी यावेळी दिले.
यावेळी जलसंधारण राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला मात्र कॅबिनेट मंत्री उपस्थित असतांना राज्यमंत्री कसे काय उत्तर देऊ शकतात असा सवाल करत राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी गोंधळ केल्याने कामकाज १० मिनिटांसाठी तहकुब करण्यात आले होते.
