मुंबई नगरी टीम
मुंबई :विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात जागतिक आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका राज्यालाही बसण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला असून,राज्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाले आहेत.राज्याचा बेरोजगारीचा दर ८.३ टक्के आहे.कर्नाटकचा बेरोजगारी दर ४.३ टक्के, गुजरातचा बेरोजगारी दर ४.१ टक्के आहे.परदेशी गुंतवणुकीमध्ये पुढे असणाऱ्या महाराष्ट्राचा क्रमांक घसरला असून यावर्षी कर्नाटक हे राज्य क्रमांक एकवर गेले आहे.
राज्याचा २०१९-२० चा आर्थिक पाहणी अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत सादर केला.या अहवालानुसार वर्ष २०१९-२०च्या पुर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत ५.७ टक्के वाढ तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ५.० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. कृषि व संलग्न कार्ये, उद्योग व ‘सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे ३.१ टक्के, ३.३ टक्के व ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.राज्यात पडलेला दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि गारपीट यासारख्या संकटामुळे कृषी उत्पन्नावर परीणाम झाला आहे.तर जागतिक आर्थिक मंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा फटका राज्यालाही बसण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. राज्याचा कृषी विकास दर ३.१ टक्के राहिल, अशीही शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत राज्यात दीड लाख रोजगार कमी झाले आहेत.२०१८-१९ या वर्षात राज्यात ७३ लाख ५० हजार रोजगार उपलब्ध होते. २०१९-२० या वर्षात राज्यातील रोजगारात घट होऊन ते ७२ लाख ३ हजारवर आले आहेत. आजच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील रोजगारात १ लाख ४७ हजारांची घट झाली आहे.देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र बेरोजगारीत पाचव्या क्रमांकावर आहे.राज्याचा बेरोजगारी दर ८.३ टक्के आहे.कर्नाटकचा बेरोजगारी दर ४.३ टक्के,गुजरातचा बेरोजगारी दर ४.१ टक्के आहे. जागतिक मंदीमुळे देशातील परदेशी गुंतवणूक कमी होत असल्याचे दिसत आहे. मागील वर्षी राज्यात परदेशी गुंतवणूक ८० हजार १३ कोटी रुपयांची होती.यावर्षी ही गुंतवणूक अवघी २५ हजार ३१६ कोटी अपेक्षित आहे.परदेशी गुंतवणुकीमध्ये पुढे असणाऱ्या महाराष्ट्राचा क्रमांक घसरला असून यावर्षी कर्नाटक हे राज्य क्रमांक एकवर गेले आहे.चार वर्षापूर्वी झालेली नोट बंदी व त्यानंतर आलेली आर्थिक मंदी यामुळे छोटेमोठे उद्योग आर्थिक संकटात आले आहेत.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ५.७ टक्के तर,देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ५.० टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.राज्यचे स्थूल उत्पन्न २८,७८,५८३ कोटी अपेक्षित आहे. आणि वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २१,५४,४४६ कोटी अपेक्षित आहे.पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार सन २०१८-१९ चे सांकेतिक स्थुल राज्य उत्पन्न रुपये २६,३२,७९२ कोटी होते. तर ते सन २०१७-१८ मध्ये रुपये २३,८२,५७० कोटी होते. २०१८-१९चे वास्तविक स्थुल राज्य उत्पन्न २०,३९,०७४कोटी होते. तर ते सन २०१७-१८साठी रुपये १९,२३,७९७ कोटी होते. सन २०१८-१९ मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न रुपये १,९१,७३६ होते. तर ते सन २०१७-१८ मध्ये १,७५,१२१ होते.सांकेतिक देशांतर्गत स्थुल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक (१४.३ टक्के) आहे.२०१८-१९ च्या तुलनेत सन २०१९-२० च्या सांकेतिक स्थुल राज्य उत्पन्नात रुपये २,४५,७९१ कोटी वाढ अपेक्षित आहे. सन २०१९-२० चे दरडोई राज्य उत्पन्न रुपये २,०७,७२७ अपेक्षित आहे. राज्याच्या ग्रामीण व नागरी भागाचा सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांक (पायाभूत वर्ष २००३) एप्रिल, २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत अनुक्रमे २९८.१ व २८१.२ होता तर एप्रिल, २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत तो अनुक्रमे २७३.० व २६५.७ होता. सरासरी ग्राहक किंमती निर्देशांकावर आधारीत एप्रिल, २०१९ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत वर्ष-ते-वर्ष चलनवाढीचा दर ग्रामीण भागात ९.२ टक्के व नागरी भागात ६.२ टक्के होता. तर एप्रिल २०१८ ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीत तो अनुक्रमे ०.६ टक्के व १.९ टक्के होता.
