मुंबई दि.16 राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील शेवटच्या माणसाला 24 तास वीजपुरवठा करता यावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सौभाग्य योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत सर्वांना 24 तास वीजपुरवठा करता यावा म्हणून ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांची भेट घेऊन सौभाग्य योजनेसाठी त्यांच्याकडे निधीची मागणी केली असून केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
नवी दिल्लीत आज ही बैठक झाली असून महाराष्ट्रातील वीजविषयक समस्या सोडविणे आणि विविध प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली. दीनदयाल उपाध्याय योजना आणि आयपीडीएस या योजनांसाठीही निधीची मागणी करण्यात आली. याप्रसंगी ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या सोबत प्रधान सचिव अरविंद सिंग, मराविमं सूत्रधारी कंपनीचे संचालक विश्वास पाठक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
तूर्तास 1965 वाड्यापाड्यांमध्ये वीजपुरवठा यंत्रणा नाही. यापैकी 712 वाड्यापाड्यांना दीनदयाल योजनेतून वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे. उर्वरित 1213 वाड्यापाड्यंमध्ये असलेल्या 25954 कुटुंबांना वीजपुरवठा करण्यासाठी 246 कोटींची गरज आहे. सध्या उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार शहरातील 27092 कुटुंबे वीजपुरवठ्यापासून वंचित आहेत. त्यांना सध्या उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेतून वीजपुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे. पण अंतर्गत वायरिंगची कोणतीही व्यवस्था या कुटुंबांकडे नाही. या वंचितांना वीजपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा नाही. नवीन यंत्रणा पुरविण्यासाठी 246 कोटींची गरज आहे. तसेच शहरी भागात 27 हजार 92 गरीब कुटुंबांना 24 तास वीजपुरवठा करण्यासाठी 14.39 कोटींची आवश्यकता असून सौभाग्य योजनेअंतर्गत या कामासाठी निधी पुरविण्याची मागणी याप्रसंगी करण्यात आली.
तसेच 228 गावांमध्ये 15225 वाड्यापाड्यांना पारंपरिक अथवा अपारंपरिक वीजपुरवठा करण्यासाठी विद्युत खांब, तार, रोहित्रे, बॅटरी आदींसाठी 26.78 कोटींची गरज आहे. या गावांमधील वीजपुरवठ्याचे साहित्य खराब झाले आहे किंवा चोरीला गेले आहे. त्यामुळे या गावांना वीजपुरवठा होत नाही. या गावांना आणि कुटुंबांना पुन्हा वीजपुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा बसविण्याची गरज आहे. तसेच गडचिरोली आणि नंदूरबार या भागातील आदिवासी भागाला सौभाग्य योजनेअंतर्गत वीज कनेक्शन देण्यासाठी निधीची गरज आहे.
राज्याच्या महाऊर्जा या संस्थेने ग्रामीण भागातील 247 गावांतील 14820 घरांना अपारंपरिक ऊर्जेने जोडले आहे. या गावांमधील सौर ऊर्जेची उपकरणे अत्यंत जुनी झाली असून योग्य क्षमतेने काम करीत नाहीत. सौर ऊर्जेची ही उपकरणे नवीन बसविण्यासाठी 74 कोटींची आवश्यकता आहे, याकडेही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिन्हा यांचे लक्ष वेधले.
राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 7.26 टक्के आदिवासींची लोकसंख्या असून या भागाचा विकास आणि वीजपुरवठ्याचे घरगुती कनेक्शन, शेती पंपासाठी कनेक्शन आदींसाठी राज्यातील निधी वापरण्यात येत आहे. पण राज्याचा निधी आदिवासी विकासासाठी काम करण्यास पुरेसा पडत नाही. आदिवासी विभागातील वीजपुरवठा कनेक्शन आणि वीजपुरवठा यंत्रणा बळकट करण्यासाठी 447.09 कोटींची गजर आहे. तसेच डोंगरी तालुके आणि सातारा जिल्ह्यातील पहाडी भागातील वीजपुरवठा यंत्रणा अत्यंत जुन्या अवस्थेत आहे. या भागातील उच्च व लघु दाब वीजपुरवठा यंत्रणा बदलण्यासाठी 50.90 कोटींची गरज आहे. या योजनाही केंद्र शासनाच्या सौभाग्य योजनेअंतर्गत राबविण्यासाठी लागणार्‍या निधीचा पुरवठा करण्यात यावा अशी विनंतीही ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी केली.
