मुंबई नगरी टीम
मुंबई । सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी इम्पिरिकल डेटा मागास वर्ग आयोगाकडून प्राप्त करून घ्यावा. त्यासाठी आयोगाला लागणारी आर्थिक तरतूद करून द्यावी. प्रसंगी दोन तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या तर त्या पुढे ढकलाव्या परंतु ओबीसींचे राजकीय आरक्षण निश्चित झाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, अशी काँग्रेसची भूमिका असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, कुठल्याही तात्पुरत्या व्यवस्थेला काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. कारण त्यामध्ये ओबीसी समाजाचे नुकसान होऊ शकते. मागासवर्गीय आयोगाची स्थापन झालेला आहेच, इम्पिरिकल डेटा प्राप्त झाला तर त्यामाध्यमातून ओबीसींची जातनिहाय जनगणनासुद्धा करुन घ्यावी. जेणेकरुन केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ओबीसी समाजाला जो धोका दिला आहे त्याचे परिमार्जन महाराष्ट्रात तरी व्हावे. यातून देशभरातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळण्याचा मार्ग उघडावा अशी विनंती वजा सुचना सरकारला केली असून सरकारही याबाबत सकारात्मक आहे असे काँग्रेस प्रांताध्यक्ष म्हणाले.
