मुंबई नगरी टीम
मुंबई । यापुढील काळात राज्यात ७५ टक्के निवडणूका होत आहेत किमान या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्ग (ओबीसी) लोकप्रतिनिधीत्व करण्याचा अधिकार हिरावून घेता कामा नये म्हणून ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, ही शासनाची भूमिका असून, ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे,यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधानपरिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावरचर्चेला उत्तर देतानाउपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगून,या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा,असे आवाहन त्यांनी केले.राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.एवढा मोठा वर्ग असणारा ओबीसी समाज हा निवडणुकीपासून वंचित रहावा असे कुठल्याही राज्य सरकारला वाटणार नाही असेही पवार म्हणाले.कुठल्याही प्रभाग रचना पूर्ण झाल्या तरीदेखील बाकीची मतदारयादी आणि प्रक्रिया करायला काही महिन्याचा काळ जातो असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत याबद्दल राज्यातील लोकप्रतिनिधींचे एकमत आहे त्यामुळे निवडणुकीचा मुद्दा पुढे येत नाही पण तो अधिकार शेवटी राज्यातील निवडणूक आयोगाचा आहे असेही पवार म्हणाले.
राज्यातील १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेऊ नये असा ठराव मागील अधिवेशनात आणि मंत्रिमंडळाच्या घेण्यात आला होता. परंतु निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता दिलेली आहे.त्या स्वायत्ततेच्या आधारे निवडणूका घ्यायच्या ठरवल्या आणि १०५ नगरपंचायतींच्या निवडणूका झाल्या असेही पवार यांनी सांगितले.आजूबाजूच्या राज्यातील एसटीचा विचार करता जेवढे देणे शक्य होते तेवढे देण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन घेतलेला आहे अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिली.एसटी कर्मचारी एसटीचे विलिनीकरणच पाहिजे अशी मागणी करत होते.त्यांना प्रत्येकाने अशी भूमिका घेतली तर कुणीही राज्यकर्ते असले तरी त्यांना ती न परवडणारी आहे. त्यामुळे टोकाची भूमिका घेऊ नका.संप मागे घ्या व कामावर रुजू व्हा असे आवाहन करण्यात आले.परंतु त्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षा होत्या असेही पवार म्हणाले.
एसटी विलिनाकरणाच्या अहवालासंदर्भात बोलताना पवार म्हणाले की,आम्हालाही माहित नव्हते अहवाल काय येणार शेवटी अहवाल पाहिल्यानंतर बाकीच्या गोष्टीमध्ये मिळणारा पगार हा कमी होऊ नये म्हणून खबरदारी घेतलेली दिसते.तीन वर्षात बारा हजार कोटीचा भार व जबाबदारी राज्य सरकारवर आली असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.राज्यपाल हे एक मोठे पद आहे.महत्त्वाच्या पदावर बसलेल्या व्यक्तीने बोलत असताना आपल्यावर सगळ्यांचे लक्ष असते हे लक्षात ठेवावे आणि विचार करून शब्द बोलायचा असतो अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यपालांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.राज्यातील मनपा,जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या मुदती संपल्यावर त्यावर प्रशासक नेमण्यासाठी राज्य सरकारने त्याठिकाणी असणारे आयुक्त,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी हेच प्रशासक राहतील असे सूत्र ठेवले असल्याचेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.
