मुंबई नगरी टीम
मुंबई । सर्वोच न्यायालयाने १० मार्च पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले आहेत.त्यानंतर ओबीसीचे नेते आणि राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी महत्वाचे वक्तव्य केले आहे.महाराष्ट्रात होणाऱ्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाही असे सांगतानाच,महाविकास आघाडीचे सरकार ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करत आहे.असे मत मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज व्यक्त केले.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत महत्वपूर्ण बैठक वर्षा निवासस्थानी पार पडली.यावेळी महाविकास आघाडीचे महत्वाचे नेते उपस्थित होते.यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा केवळ महाराष्ट्रात नाही तर संपूर्ण भारतात तयार झाला आहे.त्यामुळे देशातील ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान आणि भारत सरकारने लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. काल सर्वोच न्यायालयाच्या निकालामध्ये न्यायालयाने १० मार्च २०२२ पर्यंत केलेली प्रक्रिया पुढे चालू करा असे निवडणूक आयोगाला आदेश दिले.मात्र अजून निवडणूक आयोगाची प्रभाग रचना पूर्ण झाली नाही आणि राज्य सरकारने केलेला प्रभाग रचनेचा अध्यादेश हा सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलेला नाही. त्यामुळे आता निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतो हे पहावे लागणार आहे. मात्र राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने ठाम उभे आहे असे मत देखील मंत्री भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
मध्यप्रदेश सरकारने केलेल्या प्रभाग रचनेच्या विरोधात देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. मध्यप्रदेशच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बाजू मांडत आहेत त्यामुळे त्या केसमध्ये नेमका काय निकाल येतो यावर देखील राज्य सरकार लक्ष ठेवून आहे अशी माहिती देखील भुजबळ यांनी दिली.राज्य सरकारने प्रभाग रचनेबाबात अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशानुसार प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्यसरकारने आपल्याकडे घेतले होते. या अध्यादेशाच्या विरोधात भाजपचे राहुल वाघ कोर्टात गेल्यामुळे त्याच्याविरोधात निकाल आला मात्र कोर्टाने प्रभाग रचनेचा कायदा रद्द केला नाही. राज्य सरकारने नगरसेवकांच्या संख्येत देखील बदल केला आहे त्याचा देखील कायदा केला आहे त्यामुळे आता तरी निवडणूका घेणे कठीण आहे असेही ते म्हणाले.
राष्ट्रवादीच्या शिष्टमंडळाने समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची घेतली भेट
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने समर्पित मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली.यावेळी मंडल आयोगाने ५४ टक्के समाजाला दिलेले २७ टक्के आरक्षण लोकसभेने मान्य केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा मान्य केले आहे. मात्र ट्रिपल टेस्ट सुचविल्या होत्या त्यापैकी दोन टेस्ट राज्य सरकारने पूर्ण केल्या मात्र तिसरी टेस्ट इम्पिरीकल डाटा शिवाय पूर्ण होणार नाही. मध्यप्रदेश राज्याने निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या डाटाचा वापर केला आहे. तसा वापर करता येईल का याचा देखील विचार आयोगाने करावा अशी विनंती आम्ही आयोगाला केली असल्याचे मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले. शक्य तितक्या लवकर इम्पिरिकल डाटा देण्याची मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी करतानाच यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले.
