तिरंगा फडकवणे हा गुन्हा ठरत असेल तर काश्मीरमध्ये आमची राजवट आहे हे कसे स्वीकारायचे?
उध्दव ठाकरे यांचा सवाल
मुंबई: नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांनी श्रीनगर येथिल लाल चौकात तिरंगा फडकावून दाखवावा, असे आव्हान दिले होते. ते आव्हान शिवसेनेने स्वीकारत श्रीनगरमधील लाल चौकात तिरंगा फडकावण्याचा प्रयत्न केला. याचे कौतुक करतानाच संपूर्ण देशात तिरंगा फडकत असताना कश्मीरमध्ये तिरंगा फडकवणे हा गुन्हा ठरत असेल तर तेथे आमची राजवट आहे हे कसे स्वीकारायचे? असा सवाल देखील उपस्थित केला आहे.
काय आहे आजच्या संपादकीय मध्ये
दारिद्र्य निर्मूलनाच्या अनेक योजना मागील ६०-७० वर्षांत आपल्या देशात राबविल्या गेल्या. मात्र आजही लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा अर्धपोटीच जीवन जगत आहे. अनेकांवर गरिबीमुळे पोटच्या गोळ्यांना विकण्याची वेळ येत आहे. त्रिपुरातील एका घटनेने देशातील हे दाहक वास्तव पुन्हा समोर आले आहे. त्या राज्यातील महाराणीपूर येथील एका गरीब पित्याने फक्त २०० रुपयांसाठी आठ महिन्यांच्या आपल्या चिमुरडीला विकल्याची घटना घडली आहे. यापूर्वीही ओडिशामध्ये काही किलो तांदळासाठी मुलामुलींना विकण्याचे प्रकार घडले आहेत. आधारकार्ड ‘लिंक’ केले नाही म्हणून झारखंडमध्ये गेल्या महिन्यात एका मातेला स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य नाकारले गेले होते आणि त्यामुळे भुकेने तडफडून तिच्या चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. उत्तर प्रदेशात अॅम्ब्युलन्सचे भाडे भरण्यासाठी पैसे नसल्याने एका गरीब पित्यावर मुलाचे शव काही किलोमीटर खांद्यावर वाहून नेण्याची वेळ आली होती. बिहारमध्येदेखील हेच दुःख आणखी एका दुर्दैवी पित्याच्या वाट्याला आले होते. गरिबी हा आपल्या देशाला शाप वगैरे आहे असे म्हणून हा प्रश्न टाळता येणार नाही. मागील पाच-सहा दशकांत देशाचा आर्थिक स्तर वाढला नाही असे नाही. १९९०च्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणानंतर तर चांगला आर्थिक स्तर असणारा ‘नवमध्यमवर्ग’ तयार झाला. करोडपती, लक्षाधीशांची संख्याही वाढली. मात्र दुसरीकडे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांची संख्यादेखील वाढली. देशातील २१ टक्के बालके आजही तीव्र कुपोषणाच्या विळख्यात आहेत. दारिद्र्यरेषेमध्ये फेरफार करण्याच्या सरकारी हातचलाखीमुळे दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाची संख्या इकडे-तिकडे झाली असेल, पण त्याचा अर्थ देशातील गरिबी, उपासमार, भूकबळी कमी झाले असे नाही. उपासमार आणि भुकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा २०१३ मध्ये आणला गेला. मोठे पाऊल म्हणून त्याचे ढोल पिटले गेले. मात्र ‘जागतिक भूक अहवाल – २०१७मध्ये ११९ देशांच्या क्रमवारीत हिंदुस्थानचा क्रमांक १००वा आला आणि आता त्रिपुरातील एका पित्यावर केवळ २०० रुपयांसाठी त्याच्या आठ महिन्यांच्या मुलीला विकण्याची वेळ आली. स्वातंत्र्य मिळून सात दशके उलटूनही देशातील एका मोठ्या वर्गाला गरीबीचे चटके बसतच असतील तर दारिद्र्य निर्मूलनाचे सगळ्यांचे दावे पोकळच निघाले असाच त्याचा अर्थ.
