सरकारला सातबारावरून शेतकरी कोरा करायचा होता का ?
धनंजय मुंडे यांचा संतप्त सवाल
नागपूर : सत्तेवर येण्यापूर्वी आम्हाला शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करायचा असल्याचे भाजपवाले सांगत होते मात्र कर्जमाफीला होणारा विलंब पहाता सरकारला शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करायचा होता की,सातबारावरुन शेतकरी कोरा करायचा होता असा संतप्त सवाल विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला.
सरसकट तात्काळ कर्जमाफी,बोंडअळी व शेतकऱ्यांच्या समस्यासंदर्भात विधानपरिषदेमध्ये चर्चा उपस्थित करताना मुंडे यांनी सरकारवर अक्षरश:हल्लाबोल करताना शेतकऱ्यांचे मुद्दे एक वेळ नाही तर शंभरवेळा सभागृहामध्ये मांडू असे ठणकावून सांगितले. तीन महिन्यामध्ये १ हजार ५०० शेतकरी सातबारावरुन कोरे झाले आहेत. सरकारच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवण्यासाठी आम्ही हल्लाबोल आंदोलन केले. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी त्याला डल्लामार आंदोलन म्हणून हेटाळणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी दिलदारपणे विरोधकांचे आंदोलन स्वीकारले पाहिजे होते. मात्र हल्लाबोलमुळे मुख्यमंत्री हादरले असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.
केंद्रसरकारच्या योजनांना आधारकार्ड लिंक करण्याची मुदत ३१ मार्च २०१८ पर्यंत वाढवली आहे. मग राज्याने आधारलिंक करण्याची मुदत का वाढवली नाही. वर्कऑर्डर नसतानाही इनोव्हेव कंपनीला काम देण्यात आले. आयटी विभागाच्या हट्टापायी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचे काम केले गेले असा आरोपही धनंजय मुंडे यांनी केला.
उस्मानाबादच्या प्रज्वल जाधव नावाच्या दहावीच्या मुलाला दहा हजाराची कर्जमाफी झाल्याचा मॅसेज आला आहे. प्रज्वलची एक गुंठाही शेती नाही,बॅंकेत खातेही नाही. मग त्याची कोणती कर्जमाफी झाली. आमच्या कर्जमाफीचा फायदा बॅंकांना झाला असेल पण यांच्या कर्जमाफीचा लाभ तर शेती,खाते नसणाऱ्यालाही मिळत आहे अशी पोलखोल मुंडे यांनी केली.कर्जमाफीची नावे का देत नाहीत तर गुजरातमध्ये जसा विकास वेडा झाला तशी महाराष्ट्रातील भाजपची पारदर्शकता वेडी झाली आहे असा आरोप करतानाच कर्जमाफीच्या योजनेला दिलेले छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना हे नाव काढून टाका आणि मुख्यमंत्री फसणवीस शेतकरी अपमानित योजना असे नाव दया अशी मागणी सभागृहात केली. सरकारच्या चुकीच्या आयातनिर्यात धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे सव्वा लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.याचा राज्यसभेतील कामकाजाचा दाखला देत पवारसाहेब कृषीमंत्री असताना त्यांनी जसे निर्णय घेतले तसे निर्णय घेतले असते तर इतके नुकसान झाले नसते असेही मुंडे यांनी सांगितले.
