अन्यथा.. नागपूर अधिवेशनाचा वार्षिक फार्स बंद करून टाका
डॉ. आशिष देशमुख
नागपूरः विदर्भाला न्याय मिळावा, या भागाचे प्रश्‍न सुटावेत यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन नागपुरात सुरू करण्यात आले. परंतु, दहा-बारा दिवसांच्या कामकाजातून विदर्भाला न्याय मिळू शकत नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे चालू अधिवेशन किमान सहा आठवडे घेऊन नागपूर कराराचा सन्मान करावा किंवा या नागपूर अधिवेशनाचा वार्षिक फार्स बंद करून टाकावा, अशी मागणी भाजपचे काटोलचे आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांनी करून सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
विदर्भ महाराष्ट्रात विलीन होण्यापूर्वी नागपूर ही मध्यप्रांत व वऱ्हाडाची राजधानी होती. राजधानी मुंबई होणार असल्यामुळे इकडचे प्रश्‍न सोडवण्यात अडचणी येतील हे ओळखून तत्कालीन नेत्यांनी नागपूर करार केला. त्यानुसार हे अधिवेशन सुरू झाले आहे. सरकारचा संपूर्ण कारभार नागपुरात यावा, अधिवेशनाच्या आधी आणि नंतरही किमान एक-दोन आठवडे सरकारने येथे राहावे, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात गेली कित्येक वर्षे दहा-पंधरा दिवसांचे कामकाज होते आणि सरकार मुंबईला परत जाते. त्यामुळे विदर्भाचे प्रश्‍न सुटत नाहीत. नागपूर कराराचा सन्मान म्हणून, विदर्भाच्या विकासासाठी भाजपची असलेली प्रतिबद्धता सिद्ध करण्यासाठी आणि या प्रदेशाच्या प्रश्‍नांना न्याय देण्यासाठी हे अधिवेशन किमान सहा आठवडे चालावे, अशी अपेक्षा आहे. ते होणार नसेल तर हा वार्षिक उपचार किंवा तमाशा बंद केलेला बरा, असे मत डॉ. देशमुख यांनी एका निवेदनात व्यक्त केले आहे.
कित्येक वर्षांच्या अवकाशानंतर वैदर्भीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात राज्यातील सरकार काम करीत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे धडाडीने काम करीत आहेत. ते नागपूरचे आहेत आणि उत्तम संसदपटू आहेत. त्यामुळे दीर्घकाळ विधिमंडळाचे कामकाज चालवणे विदर्भाच्या हिताचे कसे ठरू शकते, हे मुख्यमंत्र्यांना कळते. आम्हा वैदर्भीयांना त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे, असे स्पष्ट करून डॉ. देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे, की महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेत नागपूर कराराचे फार मोठे महत्त्व आहे. त्या करारानुसार हे अधिवेशन भरवले जाते. पण, ज्यासाठी हे अधिवेशन भरवणे अपेक्षित आहे, तो हेतू त्यातून पूर्णत्वास जात नाही. सभागृहातील रणकंदन आणि सभागृहाबाहेरचे मोर्चे हे सारे संसदीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून मान्य केले तरी त्यातून प्रश्‍न सुटत नाहीत, हे आपण सर्वांनी मान्य केले पाहिजे. सभागृह शांतपणे महिना-दीड महिना चालले तर त्यातून या प्रदेशाच्या हिताचे काही निर्णय होतील. शेकडो कोटी रुपयांचा खर्च सार्थकी लागेल.
