वाळू लिलावातील २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी मिळणार
महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील
मुंबई : राज्य शासनाने सुधारित वाळू धोरणास मंजुरी दिली असून नव्या धोरणामुळे राज्यातील अवैध वाळू उत्खननास आळा बसणार आहे. तसेच वाळू लिलावातील २५ टक्के रक्कम ही ग्रामपंचायतीला देण्याचा निर्णय पहिल्यांदाच घेतल्यामुळे गावांच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज दिली.
राज्यातील वाळू उत्खननामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालून राज्याच्या महसुलात वाढ होण्यासाठी हे नवीन धोरण उपयुक्त ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नव्या धोरणानुसार, वाळू लिलावातील स्वामित्वधनाची रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेपैकी लिलावाच्या रकमेनुसार १० ते २५ टक्क्यापर्यंतची रक्कम त्या भागातील ग्रामपंचायतीस मिळणार आहे. यामुळे वाळू उत्खननावर ग्रामपंचायतीचे लक्ष राहणार असून गावांच्या विकासासाठी हा निधी वापरता येणार आहे. तसेच वाळू उत्खननास विरोध कमी होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. ग्रामसभेने १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान वाळू लिलावासाठी शिफारस घेण्यात येणार आहे. ग्रामसभेने वाळू उत्खननास, लिलावास परवानगी नाकारल्यास त्या ठिकाणच्या वाळू उपशास परवानगी न देण्याचा निर्णय यामध्ये घेण्यात आला आहे. तसेच शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विविध प्रकल्प, रस्ते,महामार्ग, पाटबंधारे प्रकल्प या सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी वाळू साठे राखीव ठेवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे, असेही महसूल मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
पाटील यांनी सांगितले, अवैध प्रकारांवर कारवाई करताना बंदोबस्त घेणे, धाडीच्या वेळी खासगी वाहने भाड्याने घेणे, जप्त वाहनांची वाहतूक करणे यासारख्या प्रशासकीय कामांसाठी खनिज विकास निधीतून खर्चास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे अवैध वाळू उत्खननावर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मदत होणार आहे. वाळू, रेती लिलावासाठी हातची किंमत (अपसेट प्राईस) ही मागील वर्षीच्या रकमेच्या १५ टक्क्यांनी वाढत होती. त्यामुळे लिलावदारांचा प्रतिसाद कमी येत होता. हे लक्षात घेऊन या धोरणामध्ये ही वाढ केवळ ६ टक्के इतकी करण्यात आली आहे. यामुळे वाळूसाठे घेणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी होणार असून, लिलावास मदत होणार आहे. वाळू लिलाव करत असताना गावातील पारंपरिक व्यावसायिकांचाही विचार या धोरणामध्ये करण्यात आला आहे. हातपाटी, डुबी व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिकांसाठी वाळू साठे राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यामुळे या व्यवसायांना चालना मिळणार आहे.
