किमान मराठी भाषा भवन तरी गुजरातमध्ये बांधू नका
विखे पाटील
मुंबई : राज्य सरकारने मराठी भाषा भवन उभारण्याची घोषणा केली. परंतु, अरबी समुद्रातील शिवस्मारक आणि इंदू मिलवरील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाप्रमाणेच हे भवन देखील रखडले आहे. अद्याप मराठी भाषा भवनाचे साधे स्थळ देखील निश्चित झालेले नाही. आधी रंगभवन धोबी तलाव, नंतर नवी मुंबई अशा अनेक जागा चर्चेत आहेत. मराठी भाषा भवन गुजरातमध्ये बांधू नका म्हणजे मिळवले, असा मार्मिक टोला विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारला लगावला आहे.
वि.स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्र आणि मराठी भाषा विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा अंतर्गत मंगळवारी विधानभवनात आयोजित‘मायबोली मराठी’ या परिसंवादात ते बोलत होते. याप्रसंगी विखे पाटील म्हणाले की, यशवंतराव चव्हाणांचे ‘कृष्णाकाठ’, महात्मा गांधी-विनोबा भावेंचे साहित्य, पंडित नेहरूंनी लिहिलेले‘डिस्क्व्हरी ऑफ इंडिया’, असे आयुष्याला कलाटणी देणारे साहित्य आमच्या वाचनात आले. या साहित्यातून आम्हाला तळमळीने समाजासाठी काम करण्याची प्रेरणा मिळाली. म्हणूनच जे स्वस्थ करते ते खरे साहित्य नाही, तर जे अस्वस्थ करते तेच खरे साहित्य, असे म्हटले जाते तेच योग्य असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
आज मराठीतील साहित्य हे गावपातळीवरून पुढे येताना दिसते आहे. मराठी भाषा व साहित्य मूठभरांची मक्तेदारी राहिलेले नाही. धर्म, जात, प्रदेश, आर्थिक स्तर यांच्या चौकटी ओलांडून साहित्य निर्माण होताना दिसते आहे. साहित्य पुस्तकाच्या माध्यमातूनच पुढे आले पाहिजे, ही अनिवार्यता देखील आता राहिलेली नाही. सोशल मीडिया इतका प्रभावी आणि संवेदनशील झाला आहे की, आता बरेच नवे लेखक ब्लॉग, फेसबुकच्या माध्यमातून आपले लेखन एका क्षणात लाखो वाचकांपर्यंत पोहोचवत आहेत आणि त्यावर येणारी प्रतिक्रियासुद्धा अगदी तातडीने येऊ लागली आहे. म्हणजे लेखन, त्याचा प्रचार-प्रसार आणि त्याचे समिक्षण, या तीनही बाबी अत्यंत गतीमान झाल्या आहेत. सर्वात आनंदाची बाब म्हणजे या प्रक्रियेत तरूणाईचा सहभाग लक्षवेधी प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे मराठी भाषेचा खरेच विकास करायचा असेल तर सोशल मीडिया या नव्या व्यासपीठाचा विचार झाला पाहिजे, अशी सूचना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी मांडली.
यशवंतरावच्या पुढाकाराने ‘मराठी विश्वकोषा’ची निर्मिती असेल किंवा आता मराठी भाषा विभागाने अनेक वर्षांच्या अथक संशोधनानंतर केलेली ‘यंत्रकोषा’ची निर्मिती असेल, हे सारे पिढ्यानपिढ्या मार्गदर्शन करणारे दस्तऐवज आहेत. आणि म्हणूनच मराठी भाषा विभागाला अशा संशोधनपर उपक्रमांसाठी अधिकाधिक स्वातंत्र्य देण्याची गरज विरोधी पक्षनेत्यांनी विषद केली. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातील फाइल गेली तीन वर्ष केंद्राकडे प्रलंबीत आहे. त्याचा गांभिर्याने पाठपुरावा होत नाही. मराठी भाषेला केवळ अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन चालणार नाही, तर मराठी भाषा विभागासाठी आर्थिक तरतूद वाढवली पाहिजे. गाव-तालुका पातळीवर असलेल्या ग्रंथालयांना भरीव अनुदान देऊन ते टिकवण्याची गरज आहे. महाविद्यालयातील मराठी विभाग, मराठी रंगभूमी,मराठी चित्रपट यासारख्या मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या सर्वच घटकांना मजबूत करण्याची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.
