सीबीआय चौकशीसाठी विखे पाटील जनहित याचिका दाखल करणार
मुंबई : कमला मीलमधील अग्नीतांडवाची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची घोषणा केली आहे. पुढील आठवड्यात ही याचिका दाखल केली जाईल.
विखे पाटील आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कमला मीलची आग व भीमा कोरेगावच्या घटनांवरून सरकारवर जोरदार तोफ डागली. ते म्हणाले की, सरकारने या घटनेच्या चौकशीची जबाबदारी मुंबई मनपा आयुक्तांवर सोपवली आहे. परंतु, ज्या घटनेसाठी महापालिकेचा भ्रष्टाचार, सरकारची उदासीनता आणि आयुक्तांची निष्क्रियता कारणीभूत आहे; त्या घटनेची चौकशी आयुक्तांकडे सोपवणे म्हणजे चोराच्या हातात तिजोरीच्या किल्ल्या देण्यासारखे आहे. खरे तर सर्वात पहिले आयुक्तांविरूद्ध ३०२ चा गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित करायला हवे होते, परंतु त्यांच्याकडेच चौकशी सोपवली जाते, ही वैचारिक दिवाळखोरी आहे.मनपा आयुक्त जाहीरपणे सांगतात की, अनधिकृत हॉटेल्सविरूद्धची कारवाई रोखण्यासाठी त्यांना एका राजकीय नेत्याचा फोन आला होता. परंतु, फोन करणाऱ्या नेत्याचे नाव त्यांनी अजूनही उघड केलेले नाही. याचाच अर्थ त्यांना संबंधितांचा भ्रष्टाचार दडपून ठेवायचा आहे. त्या नेत्याचे नाव ते स्वतःहून सांगत नसतील तर आयुक्तांचा कॉल रेकॉर्ड तपासून ते नाव समोर आणले पाहिजे, मनपा आयुक्तांवर दबाव येतो, त्यानुसार ते नियमबाह्य निर्णय घेतात, भ्रष्टाचाराला दडवून ठेवतात आणि स्वतःच्या भ्रष्टाचारावरही पांघरूण घालतात, ही बाब त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यास पुरेशी आहे, असे विखे पाटील म्हणाले.कमला मीलमधील हॉटेल्सची आग, साकिनाका येथील फरसाण मार्टची आग, घाटकोपर व भेंडीबाजारमधील इमारत कोसळण्याची घटना, अनेक स्टुडिओंना लागलेली आग, आदी सर्वच घटनांसाठी मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार कारणीभूत आहे. त्यामुळे या सर्वच घटनांची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्याची मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली आहे. मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराची इत्यंभूत माहिती देण्यासाठी तसेच मनपा आयुक्तांचे निलंबन आणि मुंबईतील घटनांची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्यासंदर्भात सरकारला निर्देश द्यावेत, या मागणीसाठी काँग्रेसचे शिष्टमंडळ राज्यपालांची भेट घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीचा अहवाल जाहीर करायला हे सरकार तयार नाही. शेवटी उच्च न्यायालयाने त्यांची खरडपट्टी काढली, असेही विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी सांगितले.
भीमा कोरेगावच्या हिंसाचारावरून सुद्धा विखे पाटील यांनी सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणात गृह खात्याची अक्षम्य निष्क्रियता आणि अपयश पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाले. वेळीच प्रतिबंधात्मक कारवाई झाली असती तर पुढील अप्रिय घटना टाळता आल्या असत्या. पण सरकार ते करू शकले नाही. भीमा-कोरेगाव येथील हिंसाचाराची पार्श्वभूमी अनेक दिवसांपासून तयार केली जात होती. पण गृह खाते आणि गुप्तचर विभाग झोपलेले होते. हिंसाचार सुरू झाल्यानंतरही सरकारने काहीच केले नाही. हा हिंसाचार म्हणजे सरकार पुरस्कृत दंगल होती. मराठा व दलित समाजात तेढ निर्माण करण्याचे हे कारस्थान होते, असा ठपका विखे पाटील यांनी ठेवला.मुख्यमंत्र्यांकडे मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देण्याची नैतिकता नाही. परंतु, भीमा-कोरेगावच्या घटनेनंतर त्यांनी गृह खाते सोडायला हवे. कायदा व सुव्यवस्थेबाबत निष्क्रियता व हलगर्जी केल्याबद्दल राज्याचे पोलीस महासंचालक, पुणे रेंजचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक आणि पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करावे. भीमा-कोरेगावची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधिशांमार्फत आणि उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखालीच व्हायला हवी, अशी मागणी त्यांनी केली.
