विदर्भ इन्फोटेकने एका वर्षात ९ कोटी २२ लाख कमविले
मुंबई : मुंबई वाहतूक पोलिसांनी कोटयावधी रुपयांच्या कमाईवर पाणी सोडत खाजगी कंपनीला टोईंगचे कंत्राट बहाल केले आहे. एका वर्षांत दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांकडून वसूल केलेल्या एकूण रक्कमेंपैकी वाहतूक पोलिसांना फक्त ५ कोटी ९२ लाख मिळाले आहे तर वादग्रस्त मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला ९ कोटी २२ लाखाची कमाई झाली असल्याचे उघड झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना सह पोलीस आयुक्त, वाहतूक विभागाकडून हि माहिती मिळाली आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सह पोलीस आयुक्त, वाहतूक विभागाकडे टोईंगसाठी मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला दिलेल्या कंत्राटाची माहिती मागितली होती.वाहतूक कोषाचे अशोक शिंदे यांनी सदर टोईंगसाठी सेवा डिसेंबर २०१६ पासून सुरु करण्यात आली आहे. तेव्हापासून ३० नोव्हेंबर २०१७ पर्यंत सदर प्रकरणात एकूण ५ कोटी ९१ लाख ६७ हजार ८०० इतकी एवढी तडजोड रक्कम सरकारी खात्यात जमा करण्यात आली आहे. तसेच मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीने कर्षित वाहन शुल्क म्हणून ९ कोटी २२ लाख ३७ हाजार १४८ इतकी रक्कम वसूल केली आहे. वर्ष २०१६ च्या डिसेंबर महिन्यात ४०४ चारचाकी गाडयाकडून तडजोड रक्कम ८० हाजार ८०० तर कर्षित वाहन शुल्क १ लाख ८५ हजार ८४० एवढी रक्कम वसूल केली गेली. तर २०१७ च्या ११ महिन्यात १ लाख ९५ हजार ८४३ दुचाकी आणि ९९ हजार ५९२ चारचाकी गाड्यांकडून तडजोड रक्कम म्हणून ५ कोटी ९० लाख ८७ हजार तर कर्षित वाहन शुल्क ९ कोटी २० लाख ५१ हजार ३०८ एवढी रक्कम वसूल केली गेली. एकूण १५ कोटी १४ लाख ४ हजार ९४८ एवढ्या रक्कमेच्या ३९ टक्के रक्कम वाहतूक पोलिसांना तर ६१ टक्के रक्कम मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीस प्राप्त झाली आहे. सदर कंत्राट ७५ महिन्यासाठी आहे आणि बँक गारंटी ५ कोटींची देण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
अनिल गलगली यांनी मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीच्या संचालक मंडळाची यादी आणि वार्षिक लेखा परिक्षणाची प्रत मागितली असता वाहतूक पोलिसांनी स्पष्ट केले की अशी कोणतीही माहिती त्यांच्या अभिलेखावर नाही. अनिल गलगली यांच्या मते मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीस जो एकूण रक्कमेपैकी हिस्सा दिला जात आहे तो अधिकच आहे. जी रक्कम मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीस दिली आहे त्या रक्कमेची टक्केवारी आणि एकूण करार हा शासनास नुकसानदायक आणि खाजगी कंपनीस लाभदायक असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली आहे. कराराचे पुर्ननिरीक्षण करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
