मागासवर्गीय संस्थांना मंजुरी न दिल्यास प्रजासत्ताक दिनी मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडविणार
सहकारी संस्था बचाव संघर्ष समितीचा इशारा
मुंबई : मागील तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील ४४९ मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांच्या प्रस्तावांना आठवडाभरात मंजुरी न दिल्यास येत्या २६ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडवून मंत्रालयासमोर उग्र आंदोलन करण्यात येईल असा ईशारा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय सहकारी संस्था बचाव संघर्ष समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून दिला आहे मुख्यमंत्री अनुसूचित जातींना जाणीवपूर्वक विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवीत असल्याचा आरोप या समितीचे अध्यक्ष ऍड. राहुल मस्के व कार्याध्यक्ष सूर्यकांत शिंदे यांनी केला आहे.
राज्यातील मागासवर्गीयांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आण्यासाठी सरकारने सन २००४ मध्यरे मागासवर्गीयांचे उद्योग उभे करण्यासाठी नवीन योजना सुरु केली होती आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात एकूण ३७२ औद्योगिक सहकारी संस्थांना अर्थसहाय्य्य मंजूर केले मात्र यातील केवळ १७२ संस्थांनाच प्रत्यक्षात निधी मिळाला यापैकी काही संस्थांचे उद्योग उभे राहिले तर काही संस्थांना दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील निधी मिळण्यास ४ ते सहा वर्षाचा विलंब लागल्यामुळे तसेच बँकांनी कर्ज न दिल्यामुळे या संस्था आपला प्रकल्प पूर्ण करू शकल्या नाही अशी खंत मस्के यांनी व्यक्त केली आहे .
राज्य सरकार सहकारी साखर कारखाने,सूतगिरण्या,सहकारी दूध संघ यांना थेट निधीची तरतूद करते मात्र मागासवर्गीयांना निधी देताना बँकेमार्फत दिला जातो हि अट अन्यायकारक असल्याचे मस्के यांनी म्हटले आहे सन २०१४-२०१५ मध्ये सामाजिक नयाय विभागाचे अंदाजे ९३७ कोटी, २०१५-२०१६ मध्ये १६४० तर २०१६-२०१७ मध्ये २४०० कोटी रुपये अखर्चित अरहून लॅप्स झाले असतानाच मोठा अन्याय असताना हजारो कोटींची अनियमितता असणाऱ्या साखर कारखाने,सूतगिरण्याव व दूध संघांच्या कारभाराकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे असा आरोप समितीने केला आहे . एकीकडे मागासवर्गीयांच्या अनेक योजना मागील तीन वर्षांपासून ठप्प आहेत योजनांना निधी दिला जात नाही . आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेत अनेक अमागासवर्गीयांनी घुसखोरी करून हि योजना बदनाम केली आणि खापर मात्र मागासवर्गीय संस्थांवर फोडले गेले आहे असा पाढाच या समितीने वाचला आहे .
यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाकडे वारंवार बैठक घेऊन देखील कार्यवाही होत नसल्यामुळे राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकडे त्वरित लक्ष घालून आठवडाभरात निर्णय न घेतल्यास येत्या २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनी मंत्रालयासमोर मुख्यमंत्र्यांची गाडी अडवून जाब विचारला जाईल असा इशारा या समितीने दिला आहे .
