कोरेगाव भीमा प्रकरणी कोणत्याही समितीची स्थापना नाही
गृह विभागाचे स्पष्टीकरण
मुंबई : कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणात राज्य शासनाने विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांची कोणतीही समिती स्थापन केलेली नाही त्यामुळे या संबंधीचा अहवाल राज्य सरकारकडे येण्याचा प्रश्नच नाही असे स्पष्टीकरण गृह विभागाने दिले आहे. विविध माध्यमात यासंदर्भात प्रसारित होणारी बातमी दिशाभूल करणारी असल्याचेही गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे.
कोरेगाव भीमा प्रकरणी कोल्हापूर विभागाचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समन्वय समिती स्थापन करून त्यांनी अहवाल दिल्याची बातम्या विविध वृत्तवाहिन्यांवर आणि सोशल मीडियावर प्रसारित केल्या जात आहेत. त्यावर गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे की, अशी कोणतीही समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली नसून राज्य सरकारकडे या संबंधी कोणताही अहवाल आला नाही.
यापूर्वीच राज्य सरकारने या दंगली प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीची न्यायिक चौकशी समिती नेमली आहे. दि. १ जानेवारीला कोरेगाव भीमा येथे घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने समाजात तेढ निर्माण होऊ नये यासाठी ९ जानेवारी रोजी कृष्णा हॉल, पोलीस मुख्यालय, पुणे ग्रामीण येथे जिल्ह्यातील सर्व दलित संघटनाच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली होती. या बैठकीत पोलिसांना सहकार्य होण्यासाठी व समाजात शांतता प्रस्थापित व्हावी या उद्देशाने उपस्थित नेत्यांपैकी प्रमुख १० नेत्यांची समन्वय समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, या प्रकरणी विशेष पोलीस महानिरीक्षक अथवा पोलीस अधीक्षक यांनी कोणतीही सत्यशोधन समिती स्थापन केलेली नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीसांनी ग्रामस्थांची समिती स्थापन केली आहे. मात्र त्याचा सत्यशोधन समितीशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे या प्रकारच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये असे गृह विभागाने आवाहन केले आहे.
