सर्वेक्षणाच्या नावाखाली मराठा समाजात भाजपचा संघामार्फत प्रचार
विखे पाटील यांचा आरोप
पुणे : मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने या समाजाचे सामाजिक,आर्थिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी मुंबईची रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी आणि नागपूरच्या शारदा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी निगडीत संस्थानाच का देण्यात आली, अशी विचारणा करून हा सर्वेक्षणाच्या नावाखाली मराठा समाजात संघामार्फत भाजपचा प्रचार करण्याचा डाव असल्याचा घणाघात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
विखे पाटील यांनी आज पुणे शहर काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीकेची झोड उठवली. मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे काम देताना टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस आणि गोखले इन्स्टिट्युटसारख्या दर्जेदार व नामांकित संस्थांना बाजूला सारून मुंबई आणि कोकण विभागात रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी तर विदर्भात शारदा कन्सलटन्सीला काम देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. मागील तीन वर्षसरकार मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर घोळ घालते आहे. आता मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली संघांशी संबंधित संस्थांची घरे भरण्याचाही कार्यक्रम सुरू झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, या दोन्ही संस्था आणि त्यांचे संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जुळलेले आहेत.नागपूरच्या शारदा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेसचा तर या क्षेत्रात शून्य अनुभव आहे. या संस्थेचे संचालक डॉ. कपिल चांद्रयान यांचा संघाशी जवळचा संबंध आहे. विदर्भ डेव्हलपमेंट बोर्डावरही त्यांची तज्ज्ञ सदस्य म्हणून नियुक्ती झालेली आहे. त्यांच्याच संस्थेला शासकीय सर्वेक्षणाचे काम दिले जाते, हा शासकीय नियमांचा भंग आणि ‘कॉनफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
संघाच्या शाखेत गोळवलकर आणि हेडगेवारांचे फोटो लावतात. पण छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची छायाचित्रेलावली जात नाही. मुख्य म्हणजे संघाचा आरक्षणालाच वैचारिक विरोध आहे. तरीही संघाशी संबंधित संस्थांना मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले, हे मराठा समाजाचे आणि आरक्षणाच्या मागणीचे दुर्दैव आहे. अशीच परिस्थिती राहिली तर एक दिवस मंत्रालय केशवसृष्टीत भरेल आणि विधीमंडळाची अधिवेशने रेशीमबागेत होतील, अशी बोचरी टीका विखे पाटील यांनी केली.
सरकारने यासंदर्भात तातडीने स्पष्टीकरण करावे. तसेच या संस्थांना दिलेले मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचे काम रद्द करून त्यासाठी टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सेस किंवा गोखले इन्स्टिट्युटसारख्या दर्जेदार व नामांकित संस्थांना नियुक्त करावे, अशी मागणीही विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी केली.
