गारपीटग्रस्तांना २०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे मदत द्या

गारपीटग्रस्तांना २०१४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे मदत द्या

धनंजय मुंडे

बीड : मराठवाडा आणि विदर्भात गारपीट आणि वादळी वार्‍याने शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान झाले असुन, या नुकसानी पोटी राज्य सरकारने एन.डी.आर.एफ. च्या निकषाप्रमाणे जाहिर केलेली मदत अतिशय तुटपुंजी असुन, शासनाने २०१४ प्रमाणे विशेष पॅकेज देऊन कोरडवाहुसाठी हेक्टरी २५ हजार, बागायतीसाठी ४० हजार, तर फळबागांसाठी ५० हजार रूपयांची मदत करण्याची मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते ना.धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. त्यासोबतच विज बील माफ कर्जावरील व्याज माफ करण्याची मागणी ही त्यांनी केली आहे.

तीन दिवसांपुर्वी मराठवाडा व विदर्भात झालेल्या गारपीट, वादळी वारे व अवकाळी पावसामुळे मराठवाडा व विदर्भातील सुमारे २ लाख हेक्टरवरील पीके, फळबागांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची मुंडे यांनी आज काही ठिकाणी जाऊन पाहणी केली. आज दुपारी कृषी मंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना एन.डी.आर.एफ.च्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचे जाहिर केले. मात्र या मदतीला ना.धनंजय मुंडे यांनी तिव्र आक्षेप घेतला आहे. २०१४ मध्ये शेतकर्‍यांवर अशाच प्रकारचे संकट आले होते. तेव्हाच्या आघाडी सरकारने शेतकर्‍यांना प्रचलित मदतीसोबतच विशेष पॅकेज दिले होते. त्याच धर्तीवर सरकारने आपतग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी विशेष पॅकेजची घोषणा करावी. २०१४ मध्ये  २०० कोटी रूपयांचे लाईट बील माफ केले होते. जवळपास २६५ कोटी रूपयांचे कर्जावरील व्याज माफ केले होते, पिक कर्ज वसुलीस मुदतवाढ व सक्तीने कर्जवसुली करू नये असे आदेश दिले होते. याची आठवण करून देतानाच त्यावेळचा २० मार्च २०१४ चा शासन निर्णयही ट्विट करून शासनाच्या निदर्शनास अणुन दिला आहे.

२०१४ प्रमाणे यावेळेसचे नुकसानही अतिशय मोठे असल्याने सरकारने एन.डी.आर.एफ.चे निकष अधिक पॅकेजमधील रक्कम मिळून कोरडवाहुसाठी हेक्टरी २५ हजार, बागायतीसाठी ४० हजार, तर फळबागांसाठी ५० हजार रूपयांची मदत द्यावी, विज बील माफ करावे, शेती कर्जाचे व्याज माफ करावे, पिक कर्ज वसुलीस स्थगिती द्यावी अशी मागणी केली आहे.

आज सरकारने जाहिर केलेली मदत ही अतिशय तुटपुंजी व शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी आहे. त्यातही शेतकर्‍यांना केंद्राच्या मदतीची वाट पहावी लागणार आहे. विशेष पॅकेज देणे, विज बील माफ करणे, या गोष्टी राज्य सरकारच्या हातात असल्याने तातडीने त्याची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे.

Previous articleगारपीटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतक-यांना प्रतीहेक्टरी ५० हजार मदत द्या
Next articleबेस्टमधील खाजगी गाड्या कंत्राटदाराच्या हितासाठी तर नाही ना ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here