धोम , कण्हेर प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी देणार

धोम , कण्हेर प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमिनी देणार

मुंबई : सातारा जिल्ह्यातील धोम, कण्हेर धरणासाठी आपल्या जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांना पर्यायी जमीन देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज जाहीर केला.

प्रदीर्घ काळापासून भिजत पडलेला प्रश्न सोडवल्याबद्दल जनजागर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आणि प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी राज्य शासनाचे आणि महसूल मंत्री मा.चंद्रकांत पाटील यांचे आभार मानले आहेत. या बैठकीला महसूल उपसचिव राहुल कुलकर्णी, साताऱ्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड, सातारा जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी श्रीमती आरती भोसले, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता गाडे उपस्थित होते .

कण्हेर आणि धोम प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी जनजागर प्रतिष्ठान ने माधव भांडारी यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा सुरु ठेवला होता. या मागण्यांसंदर्भात आज महसूल मंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांनी मंत्रालयात बैठक बोलावली होती. धोम, कण्हेर प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी जमीन मिळण्यात पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या जुन्या धोरणामुळे अडथळे येत होते. सदर धोरण रद्द करण्याची घोषणा महसूल मंत्री ना. चंद्रकांत पाटील यांनी आजच्या बैठकीत केली. २३ फेब्रुवारी २००४ रोजी त्या वेळच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने धोम, कण्हेर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय नाकारणारा निर्णय घेतला होता.

या निर्णयामुळे धोम, कण्हेर प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेक वर्षांपासून धोम, कण्हेर प्रकल्पग्रस्तांचा पर्यायी जमिनीचा प्रश्न भिजत पडलेला होता. पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या अन्यायकारक धोरणामुळे धोम, कण्हेर प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळत नसल्याचे जनजागर प्रतिष्ठानने सातत्याने दाखवून दिले होते. मा. महसूल मंत्र्यांनी प्रतिष्ठानची पूर्वीचे धोरण रद्द करण्याची मागणी मान्य केल्याचे आजच्या बैठकीत जाहीर केले. आजच्या बैठकीला प्रतिष्ठानचे राज्य समन्वयक माधव कुलकर्णी, सातारा जिल्हा समन्वयक देवराज देशमुख, पुणे जिल्हा समन्वयक संतोष दिघे, कण्हेर धरणग्रस्त समिती अध्यक्ष काशीनाथ बैलकर, धोम धरणग्रस्त समिती अध्यक्ष रामचंद्र वीरकर, सुनील शिंदे, जितेंद्र गोगावले, आनंदा शिंदे, दत्ता गोगावले, शिवाजी चव्हाण, अंकुश बैलकर, श्रीहरी गोळे, गणेश दिघे, चंद्रकांत दिघे, बबन सणस आदी उपस्थित होते .

Previous articleभारतातही तिहेरी तलाकवर बंदी घालणे आवश्यक
Next articleगारपीटीमुळे १९ जिल्ह्यातील तीन लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here