सरकारच्या फसवणूकीच्या गर्तेतून जनतेला बाहेर काढायला हवे
शरद पवार
मुंबई : लोकांच्या भावनेला हात घालायचा आणि कोटयावधी रुपये खर्च करुन जनतेला फसवायचे अशा फसवणूकीच्या गर्तेत अडकलेल्या जनतेला वाचवायचे असेल तर सर्वांची सामुहिक शक्ती एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे आणि तरच राज्यात आणि देशात परिवर्तन घडेल असे स्पष्ट प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुंबईतील हल्लाबोलच्या जाहीर सभेत केले.
मुंबई विभागीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्यावतीने आज आझाद मैदानावर भव्य जाहीर सभा पार पडली. यावेळी शरद पवार बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की,महाराष्ट्रात आणि देशात नाराजीचे वातावरण आहे. महागाई शिगेला पोचली आहे, संसाराला लागणारे साहित्य महाग झाले आहे, रोजगाराचे साधन कमी झाले आहे, नवीन रोजगा मिळेनासा झाला आहे. दुर्बल, दलित, आदिवासी, ओबीसी आदींसह इतर घटकांवर अन्याय होत आहेत. स्त्रीवर्गाची तर प्रतिष्ठाही राखली जात नाहीय. त्यामुळे आम्हाला अच्छे दिन नको परंतु आमचे पूर्वीचे बुरे दिन तरी परत दया आणि आमची सुटका करा. परंतु हे काय आपली सुटका काही करणार नाही त्यामुळे हे काम आपल्याला खांदयावर घ्यायचे आहे असा हल्लाबोलही शरद पवार यांनी केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात जावून सामान्यांचे दुःख दूर करण्यासाठी त्यांच्या पाठिशी पक्ष उभा असल्याचा संदेश दिला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाल्यानंतर पश्चिम महाराष्ट्र व कोकणच्या जिल्ह्यातही हल्लाबोल आंदोलन पोहोचेल असा विश्वास व्यक्त केला.
विदर्भातील आमच्या सहकाऱ्यांनी मला सांगितले की, रेशन दुकानामध्ये आता गहू, तांदूळ देण्याऐवजी मका द्यायला सुरुवात झाली आहे. जो पशूखादय म्हणून मका बाहेरच्या देशात वापरला जातो तो मका माझ्या शेतकऱ्याची भूक भागवण्यासाठी दिला जात आहे. जनतेला जर नीट अन्नधान्य पुरवता येत नसेल तर सत्तेत राहून तुमचा काय उपयोग असा संतप्त सवालही शरद पवार यांनी केला.
मला शासकीय आश्रमशाळांचे शिष्टमंडळ भेटले.त्यांनी सांगितले की, काही लाख विदयार्थी या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या रोजच्या चहा-नाश्ता, दोन वेळचे जेवण, वर्षाचे कपडे, पुस्तके, औषधे पुरवण्यासाठी दर महिन्याला ९०० रुपये दिले जातात.एवढया रुपयात त्या विदयार्थ्यांचे भागू शकते का ? त्या विदयार्थ्यांचे आरोग्य सुधारेल का? ज्यांच्या शिरावर देशाची कमान असणार आहे त्या विदयार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत सरकार उदासिन का ? असा सवाल करतानाच आदिवासी, गरीब, व्हिजेएनटी या मागासवर्गीय वर्गातील मुले या आश्रमशाळांमध्ये शिकतात. त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा हा निर्णय घेणाऱ्या सरकारला नादान म्हटले पाहिजे असे संतप्त उदगार शरद पवार यांनी काढले.
कायदा व सुव्यवस्थाची जबाबदारी सरकारला हाताळता येत नाही. रोजचे वर्तमानपत्र उघडले की सर्व गुन्ह्याच्या बातम्या वाचायला मिळतात. शहर असो वा ग्रामीण भाग सगळीकडे कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघालेले आहेत.गुन्हयांचे विक्रम या राज्यात सरकारच्या काळात घडत आहेत.सर्वसामान्य जनतेची रक्षा न करणारे हे नतद्रष्ट सरकार असल्याची टिका पवार यांनी यावेळी केली.
ना मै खाऊंगा और ना किसिको खाने दुंगा.. अशी घोषणा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशवासीयांची मने जिंकली. मुंबईतला एक मोदी पीएनबी बँकेचा साडे अकरा हजार कोटींचा घोटाळा करुन पळून जातो, तरी त्याला पकडण्यासाठी पंतप्रधानांकडे कोणती योजना नाही. परिणामी माझा कष्ट करणार छोटा उदयोग करणारा उदयोजक मात्र अडचणीत येत आहे. पीएनबी घोटाळ्याचा परिणाम असा की, आता उद्योग चालू करण्यासाठी जर युवक बँकेत गेले तर त्यांना कर्ज दिले जात नाही अशी स्थिती राज्यात निर्माण झाली आहे.
शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी आघाडी सरकारने प्रयत्न केले होते. पर्यावरण खात्याच्या परवानग्या बाकी होत्या. तेवढयात सरकार बदलले आणि लगेच पंतप्रधान मोदींनी भूमिपूजन केले. मात्र दोन वर्षात शिवस्मारकाची वीटही रचलेली नाही. आंबेडकरांचे स्मारकही झाले नाही.पुण्याच्या लाल महाल असेल किंवा अहिल्याबाईचे स्मारक असेल एकही काम या सरकारने पूर्ण केलेले नाही.शिवजयंतीच्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तरुणांनी दुर्बिणीतून शिवस्मारक शोधण्याचा उपक्रम राबवला त्याबद्दल त्यांना मी धन्यवाद देईन असेही पवार म्हणाले.
