दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर गदा आणणारे परिपत्रक रद्द करा
धनंजय मुंडे यांची मागणी
सरकारला निवेदन व दखल घेण्याचे सभापतींचे निर्देश
मुंबई : राज्यातील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणणारे ९ फेब्रुवारी २०१८ चे शासन परिपत्रक रद्द करावे आणि आजचे सभागृहाचे कामकाज संपेपर्यंत सरकारने याविषयावर निवेदन करावे शासनाची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.
विधान परिषदेत नियम २८९ नुसार त्यांनी हा विषय उपस्थित केला.
शासनाच्या विविध सेवांमधील मागील २० वर्षापासून कार्यरत असणारे हजारो कंत्रांटी कर्मचारी आज आपल्या न्याय मागण्यांसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकत्र आले आहेत. त्याचा संदर्भ त्यांनी दिला.
सलग २० वर्ष शासन सेवेत कंत्राटी पध्दतीने तुटपुंज्या मानधनावर सेवा केल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने ९ फेब्रुवारी २०१८ रोजी काढलेल्या एका परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून राज्यभरातील दीड लाख कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आणल्या आहेत.
२०-२० वर्ष सेवा केल्यानंतर थर्ड पाटी एजन्सीकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करुन मूळ कर्मचाऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याची बाब धनंजय मुंडे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली व हे पत्र रद्द करण्याची मागणी केली.. दरम्यान सभापतींनी याबाबतचे निवेदन करण्याचे व दखल घेण्याचे निर्देश सरकारला दिले
