तूर भरडाईमध्ये २ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा 

तूर भरडाईमध्ये २ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा 

धनंजय मुंडेंचा सनसनाटी आरोप

म्हाडा, एमएसआरडीसी, मंत्री सदाभाऊ खोत, जयकुमार रावल संबंधित आणि उंदीर घोटाळ्यावरही केला हल्लाबोल

मुंबई :  राज्य सरकारने मागील वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीपासून डाळ बनविण्याच्या प्रक्रियेत मर्जीतील कंपनीला टेंडर देण्याच्या प्रक्रियेत २ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा खळबळजनक आरोप विरोधी पक्षनेते  धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत केला आहे.

घोटाळ्याची परंपरा असलेल्या सरकारमधील मंत्री, विभागातील अधिकारी हेही भ्रष्टाचारात पाठीमागे राहिले नसल्याचे सांगत त्यांनी अनेक विभागांचे घोटाळे पुराव्यासह मांडून सरकारवर आज जोरदार हल्लाबोल केला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना मुंडे यांनी पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, म्हाडा व एमएसआरडीसीमधील भूखंड घोटाळा आणि मंत्रालयातील सध्या गाजत असलेल्या उंदीर घोटाळ्याचाही आपल्या भाषणात समाचार घेत या संपूर्ण घोटाळ्यांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली.

राज्यातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत, खरेदी केंद्रांवर तुरीचे माप होत नाही, तूर विक्रीला नंबर लागत नाही, नंबर लागला तर महिनोनमहिने पैसे मिळत नाहीत, तूर ठेवायला गोदामात जागा नाही, खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचा जीव जाण्याची वेळ आली असताना आणि लाखे नावाच्या एका शेतकऱ्याचा खरेदी केंद्रावर मृत्यू झाला असताना सरकार मात्र तुरीत कोट्यवधीचा घोटाळा करुन मढ्यावरचे लोणी खात असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.

मागील वर्षी खरेदी केलेल्या तुरीपासून डाळ बनविण्याचे काम स्वत:च्या मर्जीतील सप्तशृंगी कंपनीला देण्यासाठी २ वेळा निविदा काढण्यात आल्या. दाळ बनविण्याची कोणतीही यंत्रणा नसताना त्यांच्यासाठी निविदेच्या अटीत वारंवार बदल केले, भरडाईसाठी दररोज २ हजार मेट्रिक टन क्षमता आवश्यक असताना केवळ ५० मेट्रिक टन प्रतिदिन भरडाईची अट टाकल्यामुळेच आज गोदामांमध्ये लाखो मेट्रिक टन दाळ पडून असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेत फेरेशनने घेतलेल्या १४०० कोटी रुपयांवर व्याज द्यावे लागत आहे, सप्तश्रुंगीचा दाळ बनविण्याच्या प्रक्रियेतील कमी उतारा मान्य करुन ५०८ कोटी रुपयांचा तोटा सहन केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पणन मंत्र्यांच्या तोंडी आदेशावरुन हा निविदा प्रक्रियेत बदल करण्यात आल्याचे सांगताना या संबंधातील मूळ फाईलमधील कागदपत्रेही त्यांनी वाचून दाखविली. सप्तश्रुंगी कंपनीमार्फत तयार केली जाणारी दाळ निकृष्ट दर्जाची असल्याचे सांगत त्यांनी या कंपनीने तयार केलेली व बाजारातील उपलब्ध दाळींची पाकिटे सभागृहात सादर करुन सर्वांनाच अवाक केले. या प्रकरणात मार्केटिंग फेडरेशनचे सरव्यवस्थापक अनिल देशमुख हेच जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर तातडीने निलंबनाची कारवाई करावी, या संपूर्ण प्रक्रियेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

कृषि राज्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांनाच काम कसे

पणन मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या खात्याच्या तुरडाळीवरुन कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या खात्यातील घोटाळ्याकडे आपला मोर्चा वळविताना कृषी विभागाच्या कोरडवाहू शेती अभियानाअंतर्गत करण्यात आलेल्या साहित्य वाटपाचे मंत्री महोदयांच्या गावातील काम त्यांच्या भाच्यांनाच आणि या योजनेतील कृषि साहित्य त्यांच्या नातेवाईकांनाच कसे मिळते, असा सवाल करीत या संपूर्ण कृषि साहित्य वाटपाच्या चौकशीची मागणी त्यांनी केली. राज्यात जिल्ह्याजिल्ह्यात सुरु असलेल्या कृषि महोत्सवाच्या नावाखाली इव्हेंट कार्यक्रमाचे टेंडरही कृषि राज्यमंत्र्यांच्या नजीकच्या कार्यकर्त्याच्या कंपनीला लाखो रुपये वाढवून दिले जात असल्याचा सनसनाटी आरोपही त्यांनी केला.

पर्यटन मंत्र्यांकडे ३-३ डिन नंबर कसे ?

पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांच्याशी संबंधित तोरणमाळ हिल रिसॉर्ट या कंपनीला एमटीडीसीचे पर्यटक निवास भाडेतत्वावर दिले जाते, त्याच्या भाड्याची वसुलीही होत नाही आणि जागाही पुन्हा ताब्यात घेतली जात नाही, याचा अर्थ मंत्र्यांनी स्वत:च्या पदाचा दुरुपयोग केला नाही का, खात्यावर दबाव टाकला नाही का, असा सवाल करीत राज्याच्या पर्यटन मंत्र्यांकडे तीन-तीन डिन नंबर कसे आले, असा प्रश्न उपस्थित करताना मुख्यमंत्र्यांनीच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली.राज्य सरकारच्या मी लाभार्थी, होय हे माझे सरकार, या जाहिरातीतील लाभार्थी प्रत्यक्षात भेटत नसला तरी मंत्री मंडळातील अनेक मंत्री मात्र या सरकारचे लाभार्थी ठरत असल्याने आता या मंत्र्यांचे फोटोच वर्तमानपत्रात मी लाभार्थी म्हणून प्रसिध्द करावेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

म्हाडात १६०० कोटींचा गैरव्यवहार

म्हाडा प्राधिकरण म्हणजे घोटाळ्याचे आगार झाले आहे. साडेतीन वर्षात त्यांना एकही परवडणारे घर निर्माण करता आले नसले तरी घोटाळे करता येतात म्हणून तेथील पोस्ट मात्र अधिकाऱ्यांना परवडणाऱ्या असल्याचे सांगत पवई येथील १० हजार चौरस मीटरचा भूखंड न्यायालयात खोटे शपथपत्र सादर करुन मर्जीतील पॉपकॉर्न इंडस्ट्रिजला कसा दिला, याचे उत्तर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच द्यावे, अशी मागणी केली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ट्रक टर्मिनलकरिता काढण्यात आलेल्या निविदेत २ हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे सांगत हा संपूर्ण व्यवहार त्यांनी कागदपत्रांच्या पुराव्यासह सभागृहात मांडून त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली.

उंदरांमुळे मिरच्या झोंबल्या

राज्यात सध्या गाजत असलेल्या उंदीर घोटाळ्यामुळे सरकारच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या आहेत. मृत व्यक्तिच्या संस्थेला काम कसे दिले, ३ लाख गोळ्या मंत्रालयात ठेवल्या असतील तर पावलोपावली गोळ्या दिसायला हव्या होत्या, मात्र पारदर्शक कारभार असूनही मंत्रालयात ना या गोळ्या दिसल्या ना मेलेले उंदीर दिसले, असा टोला त्यांनी लगावला.

सरकारच्या मागील साडेतीन वर्षाच्या काळात इतके घोटाळे झाले आहेत की, प्रत्येक अधिवेशनात आम्ही अंतिम आठवडा प्रस्तावात पुरावे मांडायचे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना क्लिन चिट द्यायची, अशी प्रथा आणि परंपराच झाली असल्याचा चिमटा सरकारला काढला. किमान सरकारच्या या शेवटच्या अधिवेशनात तरी मुख्यमंत्री ही प्रथा आणि परंपरा मोडून दोषींवर कारवाई करतील, अशी अपेक्षा शेवटी व्यक्त करत भाजपाचेच माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या तन मे राम, मन में राम, या कवितेला उद्देशून सध्याची भाजपा मात्र केवळ आया राम, गया रामचा विचार करीत असल्याचा टोला मुंडे यांनी लगावला. मुख्यमंत्र्यांनी कितीही या मंत्र्यांना आणि अधिकाऱ्यांना क्लिन चिट दिली तरी या सरकारविरुध्दचा आपला संघर्ष आणि लढा थांबणार नाही, असे सांगत “कोशिष करने वालों की, कभी हार नही होती, ही कविताही वाचून दाखवली.इतरांना वाचविता वाचविता एक दिवस मुख्यमंत्रीच या घोटाळ्यांमध्ये अडकल्याशिवाय राहणार नाहीत, असाही इशारा त्यांनी दिला.