दारूबंदीसाठी वॉर्डातील मतदारांच्‍या ५० टक्‍केची अट तीन महिन्‍यात बदलणार
उत्‍पादन शुल्‍क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधानसभेत महिती
मुंबई : दारूबंदी करायची झाल्‍यास सं‍बंधित वॉर्डातील एकुण मतदारांपैकी ५० टक्के महिला किंवा मतदार उपस्थित राहून त्‍यानी दारू बंदीच्‍या विरोधात मतदान केल्‍यास दारू बंदी केली जाते, या अटीला आज भाजपचे सदस्य आशिष शेलार यांच्‍यासह सर्वच पक्षाच्‍या सदस्यांनी हे घटनाबाह्य असल्‍याचा आक्षेप घेतल्‍यामुळे या निर्णयाचा येत्‍या तीन महिन्‍यात फेर विचार करण्‍याची घोषणा उत्‍पादन शुल्‍क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
अमरावती जिल्‍ह्यातील वरूड शहराच्‍या मध्‍यवस्‍तीमध्‍ये देशी दारू विक्रिची पाच दुकाने असून याच परिसरात कपडा मार्केटसह भाजीपाला मार्केट व राष्‍ट्रपुरूषांचे पुतळे आहेत. तसेच या दुकानांच्‍या परिसरातच दारू पिऊन मद्यपी नागरीकांना त्रास देत असल्‍यामुळे ही दुकाने गावाबाहेर नेण्‍यात यावी अशी मागणी करीत भाजपा आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी विधानसभेत उपस्थित केली होती. या चर्चेत सहभागी होताना मुंबई आ. आशिष शेलार यांनी या लक्षवेधीला मंत्र्यांनी दिलेल्‍या लेखी उत्‍तरालाच हरकत घेतली. मुंबई दारू बंदी आदेशानुसार २५ मार्च २००८ च्‍या तरतुदीनुसार जर नगरपरिषद अथवा महापालिका क्षेत्रातील एखाद्या वॉर्डातील २५ टक्के पेक्षा कमी नसलेल्‍या महिला मतदार किंवा एकुण मतदार यांनी संबधित अधीक्षकांकडे तक्रार केल्‍यास त्‍यावर मतदान घेण्‍यात येते. मतदानाला त्‍या वॉर्डातील एकुण मतदानाच्‍या ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक मतदार किंवा महिला मतदारांनी दारू विक्रीच्‍या विरोधात मतदान केल्‍यास त्‍या परिसरात दारू बंदी केली जाते असे लेखी उत्‍तर मंत्र्यांनी दिले होते. त्‍याला आक्षेप घेत शेलार यांनी ही अट घटनाबाह्य आहे. बेकादेशीर आहे. घटनेमध्‍ये असे कुठेही ५० टक्के पेक्षा जास्‍त मतदारांनी उपस्थित राहावे असे नमुद नाही. अन्‍य कुठल्‍याही निवडणुकीत ही अट घातली जात नाही कारण ती घटनाबाह्य आहे असे सांगून हा शासनाचा आदेश रद्द करावा. तो सुधारी‍त करण्‍यात यावा अशी मागणी करीत शेलार यांनी उपस्थित महिलां मधील 50 टकके महिलांनी दारू बंदीच्‍या विरोधात मतदान केल्‍यास दारू बंदी करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात यावा अशी मागणी केली. या मागणीला सर्वच पक्षांच्‍या सदस्यांनी जोरदार पाठींबा देत ही दुरूस्‍ती तातडीने अथवा आजच्‍या आजच करावी अशी आग्रही मागणी दोन्‍ही बाजूनी करण्‍यात आली.
त्‍याला उत्‍तर देताना उत्‍पादन शुल्‍क मंत्र्यांनी सांगितीले की, हा आदेश तातडीने बदलता येणार नाही. त्‍याची कायदेशीर प्रक्रिया करणे आवश्‍यक आहे. सभागृहाच्‍या सर्वच सदस्यांनी केलेल्‍या मागणीचा विचार करून येत्‍या तीन महिन्‍यात या शासनाच्‍या आदेशात बदल करण्‍यात येईल असे त्‍यांनी स्‍पष्‍ट केले
